योजना आयोगका ४ पूर्व उपाध्यक्षसहित दर्जन अर्थशास्त्रीले कोरोनाको आर्थिक प्रभाव अध्ययन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका ४ पूर्व उपाध्यक्षसहित दर्जन अर्थशास्त्रीले कोरोनाको आर्थिक प्रभावका सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययन गर्ने भएका छन् । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको अगुवाईमा कोरोनाभाइरसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव एवं सरकारले के कस्ता राहत र आर्थिक प्रवद्र्धनको प्याकेजको ल्याउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा उनीहरुले अध्ययन गर्ने भएका हुन् ।

प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक प्याकेज घोषणाका लागि सरकारलाई सुझाव दिने र ति प्याकेजको वितरण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनेछ ।

अध्ययन समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिशचन्द्र पोख्रेल, प्रा. डा. गोविन्द राज पोख्रेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन् । यस्तै, पूर्वसदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा.अरविन्द मिश्र, प्रा. डा. विजया श्रेष्ठसहित युवा अर्थशास्त्रीहरु डा. दधि अधिकारी, वसन्ती आचार्य तथा मजदुर नेता महेन्द्र यादव समितिमा सदस्य रहेका छन् ।

कोरोनाको असर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी पर्नेछ र कोरोना प्रभावको संदर्भमा आगामी आर्थिक नीति कस्तो हुनु पर्दछ भनेर नेपालका शिर्ष अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने र यो दिशामा सरकारलाई उपयुक्त कदम चाल्न दवाव दिने उद्देश्यले कांग्रेस नेता एवं प्रतिष्ठान अध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।

समितिको सदस्यसचिवमा डा. दधि अधिकारी रहने र समितिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले सबैभन्दा बढी असर परेका भौगोलक क्षेत्र तथा सबैभन्दा बढी पिडित जनसमुदायको पहिचान तथा आगामी आर्थिक कार्यदिशाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्ने छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको सुझाव, समितीको निर्णय अनुसार समितीका सदस्यहरुको उपस्थितीमा नेपाल सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी समक्ष पेश गर्ने जनाइएको छ ।

अध्ययनको प्रतिवेदन नेपाली काँग्रेस पार्टीमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नविन्द्रराज जोशीले औपचारिक रुपमा दर्ता गर्ने जनाइएको छ । समितिले वैसाख १ गतेदेखि आफ्नो काम शुरु गरेर ३ हप्ता भित्र अध्ययन समाप्त गर्ने जनाइएको छ । अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागी यस समितिलाई सहयोग, सल्लाह र सुझाव प्रदान गरिदिनु प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको छ ।

सल्लाह सुझावको लागि अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवलाई उहाँहरुको फोन वा ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाहेक समितिका कुनै पनि सदस्यहरु लाई संपर्क गरेर पनि सल्लाह सुझाव दिन सकिने छ भने यस अध्ययन समितिका अध्यक्षले समितिका सदस्यहरुको सल्लाहमा आवश्यक्ता अनुसार नयाँ सदस्य तथा सल्लाहकार थप्न सक्ने जनाइएको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा कोरोना संक्रमित तथा यसबाट मृत्यू हुनेको संख्या लगातार बढिराख्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या कम र स्थिर हुनु हाम्रो लागि संतोषको विषय भए पनि संक्रमण फैलन नदिन गरिएको बन्दाबन्दीको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव भने उच्च संख्यामा संक्रमित भएका देशको जत्तिकै नेपालमा पनि परेको छ ।

विगत तीन हप्ता देखिको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि लगभग शून्य रहेको र त्यसभन्दा अघि देखि बन्द गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अन्य निवारक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।

छिमेकी र विश्वका अन्य देशमा परेको कोरोनाको आर्थिक असरको प्रभाव पनि नेपालमा पर्ने निश्चित देखिएकाले नेपालमा कोरोनाको कारणले गर्दा तत्कालै प्रभावित व्यक्तिहरु भनेका गरिब र दैनिक ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरु रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा उनिहरुको रोजीरोटी र दैनीक जीवनयापनमा संकट आईपरेको छ ।

तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ९० लाख ८० हजार बेरोजगार छन । १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिक छन् । दैनिक ज्यालादारी र गरिब मानिस बाहेक कोरोनाले असर गर्ने अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये पर्यटन, बैदेशिक रोजगार, र उद्योग हुन् ।

पर्यटन आवागमनमा सुचारु अहिले मात्र होइन निकट भविष्यमा पनि हुने देखिदैन । उद्योग धन्दा बन्द छ । तर यी दुवै क्षेत्रको ठूलो स्थिर लागत छ । यदि यो स्थिर लागतलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने कोरोनाको कारणले धेरै होटेल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, र उद्योग बन्द हुनेछन् ।

कोरोनाको कारणले नेपालको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यहरु, जस्तै मलेसिया, र गल्फ देशहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ति देशहरु पेट्रोलीयम पदार्थको घट्दो मूल्यको अर्को मार पनि झेली राखेका छन् । अतः ती देशहरुमा जीडीपी घट्ने र बेरोजगारी निकै बढ्ने आँकलन गरिएको छ र यसको मार विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई पनि पर्ने छ । यसले एकातर्फ विप्रेषण घट्ने र अर्को तर्फ बेरोजगारी अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोरोना संक्रमणको कारणले देशमा परेको आर्थिक प्रभावका संदर्भमा सरकारले तीन कार्यहरु गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिष्ठानले ठहर गरेको छ । पहिलो, यसले असर पार्ने आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्नु । दोश्रो, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई सरकारले विभिन्न प्रकारका राहत प्याकेजको घोषण गर्नु ।

यस्तो घोषणा व्यवहारिक, बैज्ञानिक, र तथ्यसंगत हुनु आवश्यक छ । सरकारले केहि राहतका कुरा त गरेको छ तर ती पर्याप्त देखिदैनन्। तेश्रो, कोरोना संक्रमण पछिको आर्थिक नीति र प्रवद्र्धन कस्तो हुनु पर्ने छ भन्ने बारेमा पनि अहिलेदेखि नै गृहकार्य आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।