काठमाडौं । निजी क्षेत्रले न्यूनतम पारिश्रमिकमा गरिएको वृद्धि माथिल्लो तहमा पनि सोही अनुपातमा लागू हुन नसक्ने जनाएको छ ।
रोजगारदाताका तीन मुख्य संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै माथिल्लो तहमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिकै अनुपातमा वृद्धि गर्न नसकिने जनाएको हो ।
“सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक बृद्धि नभई न्यूनतम पारिश्रमिकको दरको बृद्धि मात्र हो, यसरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको बृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको पारिश्रमिकमा बृद्धि नभएको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं,” तीनवटै संस्थाका अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा माथिको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार तय गर्ने हु“दा न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको बृद्धि रकम सबैले पाउनु पर्छ भन्ने होइन ।”
नेपाल सरकारबाट चिया बगान बाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० मा पुनरावलोकन गरी २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलव ९ हजार ३८५ र महंगी भत्ता ५ हजार ६१५ समेत गरी १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अहिलेको अवस्थामा उद्योग र रोजगारी दुबैको बचाउ गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“यसर्थ संकटग्रस्त र थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण श्रमिकहरूले समझदारीका साथ थप प्रयास गर्नुको विकल्प छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चा“डो बाहिर निस्कन तथा निर्वाधरूपमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाई राख्ने काममा सहयोग पु¥याउन सम्पूर्ण श्रमिकहरू सहित सबैमा हामी निजी क्षेत्रका संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्स संयुक्तरूपमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”
प्रतिक्रिया