काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा गरेर कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अघि बढाइ भोट बटुल्ने तत्कालीन केपी ओली सरकारको कदमलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले कालीगण्डकीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै काम नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन अर्थ तथा ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाइमन्त्री विष्णु पौडेलको स्वार्थमा अगाडि बढाइएको नदी डाइभर्सन परियोजनाको चौतर्फी विरोध भइरहँदा अदालतले पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारलार्ई दिएको आदेशमा कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन भनिएको छ ।
प्रोपब्लिकका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितका कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा पर्ने बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रतिक्रिया