ओली जाँदाजाँदै समानान्तरलाई सेटिङमा ठेक्का, महानगरलाई २० करोड नोक्सान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारबाट बाहिरिने बेलामा विवादास्पद निर्माण कम्पनी ‘समानान्तर निर्माण सेवा प्रालि’लाई रातारात ठूलो ठेक्का दिइएको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा समानान्तरलाई दिइएको हो । प्रधानमन्त्री ओली सरकारबाट बाहिरिने बेलामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट हतारहतार निर्णय गराई समानान्तर निर्माण सेवालाई यसको जिम्मा दिइएको पाइएको छ ।

महानगरले अघिल्लो वर्ष चैत ३१ मा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार ६ कम्पनी बोलपत्रमा सहभागी भएका थिए । बोलपत्रमा स्थापित निर्माण कम्पनीहरु शर्मा एन्ड कम्पनी, रबिना श्यामसुन्दर जेभी, गौरी पार्वती–बिकोई बिल्डसै जेभी, आशिष–लुम्बिनी–रमन जेभी तथा कन्टेक–धर्म एस जेभीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।

समानान्तरले उक्त भवन निर्माणका लागि ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३५९ रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) कबोल गरेको थियो । सोही अनुसार महानगरपालिकाले असार १५ मा समानान्तर निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

भवनको अनुमानित लागत ७९ करोड ४९ लाख ४ हजार ६२३ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्यवृद्धिका आधारमा ८७ करोड ८२ लाख ५९ हजार ९११ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले असार ७ गते सूचना प्रकाशित गरेपछि असार ११ गते रबिना–श्यामसुन्दर जेभीले आफूहरुको प्राविधिक प्रस्ताव किन अस्वीकृत भएको हो, जानकारी पाउँ र सो विषयमा पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्दै नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार पुनरावलोकन गरी दफा ४७ (६) बमोजिम जानकारीको माग गरिएको थियो भने सो को जानकारी एवं निर्णय नहुञ्जेलसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य स्थगित गर्न पनि माग गरिएको थियो ।

तर, महानगरपालिकाले चित्तबुझ्दो जवाफ नै नदिइ आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो । हतारमा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दै ठेक्का स्वीकृतिसमेत दिइएको भन्दै रबिना–श्यामसुन्दर जेभीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलकोन समितिमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएकोमा समितिले समेत महानगरको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर गुरुङले साउन १० मा गरेको निर्णयमा पनि अन्य कम्पनीले चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

आफूहरुको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्य कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर, समितिको निर्णय आउनु अगावै गत असार १५ गते आर्थिक प्रस्ताव खोली उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिइनुले अनियमितता पुष्टि हुने एक व्यवसायीले बताए ।

उनका अनुसार यसमा महानगरपालिका र समानान्तर निर्माण सेवाको मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ । बोलपत्रमा सहभागी भएका रबिना÷श्यामसुन्दर जेभीले पेश गरेको कायए अनुभव पत्र मूल्यांकन नै नगरी हचुवाको भरमा बोलपत्र मूल्यांकन गरेको भन्दै अदालतमा रिट हालेको छ ।

एउटामात्र कम्पनीको बोलपत्र सदर गरी मिलेमतोमा ठेक्का दिइँदा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन नै हुन नपाएको र यसबाट महानगरपालिकाले करिब २० करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै महानगरकै कर्मचारीले समेत आलोचना गरिरहेका छन् ।

बोलपत्रमा गैरकानुनी रुपमा शर्त राखेको भन्दै त्यसविरुद्ध पनि रिट परेको छ । राजनीतिक पहुँचप्राप्त निर्माण कम्पनीले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै रातारात निर्णय गराउन सफल भएको महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

महानगरवासीले तिरेको करबाट निर्माण हुने उक्त भवनबाट स्थानीय सरकारलाई करोडौं नोक्सान हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउन अदालत गएको अर्को पक्षका व्यवसायीहरु बताउँछन् । ठेक्कामा समान प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता आवश्यक भए पनि आफू अनुकुल शर्त राख्ने र ठेक्का प्राप्त गर्ने संस्कृति हुर्कंदै गएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

समानान्तर निर्माण सेवालाई नै टेन्डर पार्ने उद्देश्यले ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको एउटै भवन निर्माण गरेको शर्त राखिनुले नै यसमा टेन्डरबाटै मिलेमतो प्रष्ट देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

समानान्तर निर्माण सेवा केपी ओली शासनकालमा ठूला ठेक्का पाउने कम्पनीमा चिनिन्छ । यस कम्पनीलाई एमाले नेता महेश बस्नेतको संरक्षण रहेको टिप्पणी निर्माण क्षेत्रमा गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत, भक्तपुर जिल्ला अदालतजस्ता ठूला ठेक्का सेटिङमा पाएको यो कम्पनीले हालसम्म आयल निगमको भवनमात्र प्रतिस्पर्धाबाट लिएको थियो । जसमा भने यसले ३० प्रतिशत कममा काम गरिरहेको छ ।