ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय फिर्ता लिइने !

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले अध्यादेश बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । बजेटमा यस्तो नीति ल्याइएसँगै सर्वत्र भएको विरोधका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले निर्णय फिर्ता लिने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यातमा रोक लगाएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै रोकिएको ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात अब सरकारको नीति अनुसार नै रोकिने बताइएको छ ।

संयुक्त सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साथै जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने पनि वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रेप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो । नयाँ सरकारको परिवर्तित नीतिअनुसार अब यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउने छैन ।

सरकारले वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेशको मरुभूमिकरण रोक्ने नीति लिएको जनाएको छ ।

आगामी दिनमा ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) का आधारमा कार्यान्वयन गर्ने, पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने र विकासका कार्य पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढाइने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।