स्थानीय तहमा अब यसरी हुनेछ उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जना

काठमाडौं । स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) कार्यान्वयन सुरु भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरिने जनाइएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा कसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलका कारण ढिलाई हुने गरेको मेड्पा कार्यक्रम यस वर्ष भने साउन एक गतेबाटै कार्यान्वयन सुरु भएको हो ।

संघीय सरकारको यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा मुलुकका सबै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने मेडपा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८÷७९)को साउनबाटै सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव दिनेशसागर भुसालका अनुसार मेडपा कार्यक्रम साउन १ गतेदेखि नै सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले असारमै पत्राचार गरिसकेका कारण कार्यान्वयन सम्भव भएको हो ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्रोत र सीपको परिचालन गरी स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमवाट गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मन्त्रालयको रणनीतिक योजनाले देशका ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहमा मेडपा कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

“कतिपय स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनामा दोस्रो चौमासिक उल्लेख भएकाले कहिले सुरु गर्ने भन्ने द्विविधा पनि देखिएको थियो,” मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले भने, “मेडपा कार्यक्रमको मेड–मोडल कार्यान्वयन गरी एउटा व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउन ८–१० महिनासम्म लाग्ने भएको हुँदा उद्यम विकास सहजकर्तासँग सेवा करार गरी साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा लैजान हामीले परिपत्र गरेका हौं ।”

भुसालका अनुसार उद्यम विकास सहजकर्तासँग सेवा करार गर्दा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र दिगोपनामा जोड दिइएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले परिपत्रमा उद्यम विकासमा डिप्लोमा गरेका वा सीप परीक्षण तह ३ उत्तीर्ण गरेका उद्यम विकास सहजकर्तालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको भुसालले जानकारी दिए ।

मेडपा कार्यक्रम विगतमा संयुुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (युुएनडिपी) र अष्ट्रेलियन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा संचालित लघुु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप)को परिमार्जित रुप हो । हाल यो आयोजना सरकारको आन्तरिक स्रोतबाटै सञ्चालनमा रहेको छ ।

यसलाई थप प्रभावकारी र दीगो बनाउनका लागि नेपाल सरकारबाट गरिबी निवारणका लागि मेडपा पाँच वर्षे रणनीतिक योजना, २०७० र मेडपा सञ्चालन निर्देशिका, २०७० स्विकृत भई यसैको आधारमा हाल ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार भइसञ्चालनमा रहेको छ ।

भुसालका अनुसार लघु उद्यम विकास मोडेल उपयुक्त माध्यम भएकोले मेडपाका लागि केन्द्रीय र स्थानीय स्तरमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै संस्थागत विकासको कार्यहरु समेत तिव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।
मेडपा कार्यक्रमको प्रतिवेदन स्थानीय तहले विद्युतीय माध्यमबाट इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरिएको छ । जसअन्तर्गत अति विपन्न वर्ग, पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजातिहरू, दुर्गम तथा सेवाको पहुँच कम पुगेका क्षेत्रहरुमा यस कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, लक्षित समूहमा महिला ७० प्रतिशत, दलित ३० प्रतिशत, जनजाति ४० प्रतिशत, मधेशी ४० प्रतिशत, युवा (१६—४० वर्ष) ६० प्रतिशत रहने जनाइएको छ ।

उद्यमी सिर्जनाका लागि यस कार्यक्रम अन्तर्गत बजार, श्रोत तथा सम्भाव्यता अध्ययन; सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा र घरधुरी सर्वेक्षण; समूह निर्माण र क्षमता वृद्धि लगायतका काम हुने गरेका छन् ।

उद्यमशीलता विकास तालिम; सिप विकास तालिम सञ्चालन, कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग र सहजीकरण, व्यवसाय विकास परामर्श तथा बजार विस्तार तथा उपयुक्त प्रविधिमा पहुँचका लागि सहयोग र सहजीकरण र लघु उद्यमीहरूको स्तरोन्नति जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरूको परिचालन गरिने जनाइएको छ ।