सिन्डिकेटसँग झुकेको ओली सरकार

काठमाडौं । आज साउन १ अर्थात सिन्डिकेट पूर्णतः अन्त्य भइ नयाँ व्यवस्था लागू हुनुपर्ने दिन । तर, सरकारले सिन्डिकेट गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुको एनजीओ समितिलाई पुस मसान्तसम्मको समय दिएर सिन्डिकेटलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेको भन्दै व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दै कहिल्यै सिन्डिकेट नगर्ने कागज गराएर छुटाएको सरकारले व्यवसायीकै डिमान्डअनुसार पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ ।

केपी ओली सरकार गठन भएलगत्तै करिब ५ महिनाअघि सरकारले पुरानो निर्णयमा टेकेर यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै केही निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । आमनागरिकसहित सर्वत्र यसको प्रशंशा पनि भयो ।

यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि कायम दादागिरीको अन्त्य हुनेमा धेरै आशावादी पनि थिए । संघसंस्था दर्ता ऐन–२०३४ बमोजिम गैरमुनाफामूलक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात संघ, समिति र महासंघहरूमाथि लगाम लगाउन उनीहरुको दर्ता असार मसान्तदेखि नवीकरण नै नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले नै गरेको थियो ।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आम नागरिकको अपेक्षाविपरित व्यवसायीकै पक्षमा निर्णय गरेका छन् र सिन्डिकेटलाई अरु ६ महिना लम्ब्याएका छन् ।

मन्त्री महासेठक आम सर्वसाधारणमात्र नभइ सरकारकै सहयोग हुँदाहुँदै किन यसरी पछाडि हटे भन्ने प्रश्न यतिबेला महत्वपूर्ण छ । गैरकानुनी रूपमा विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने, आफ्को अनुमतिबिना अन्य निजी व्यवसायीका सवारी साधन चलाउन नदिने, तोडफोड गर्ने गर्दै आएका व्यवसायीको पक्षमा मन्त्री उत्रनुलाई बिडम्बनापूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अर्कोतर्फ समितिका नाममा चलाइएका थोत्रा बसहरूमा यात्रुले कष्टकर रूपमा ज्यानै जोखिममा पारेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतादेखि दुर्गम क्षेत्रहरूमा मनपरी भाडा असुलीको समस्यासँग मन्त्री साक्षात्कार हुनै चाहेनन् । यातायात समितिका नाममा प्रतिस्पर्धा संकुचित पारिएको र चक्रीय प्रणाली भन्दै पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक यातायात पनि चलाउन नदिइएकै कारण अहिले नेपालको सार्वजनिक यातायातको अवस्था गम्भीर छ ।

विगतमा सरकारले कम्पनीमा गएर मात्र सार्वजनिक यातायात चलाउन पाउने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारणले स्वागत गरेका थिए । तर, अहिले सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै साउन १ गतेबाटै सिन्डिकेट हटाउने निर्णय कार्यान्वन गर्न नसक्नुले सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरूका अगाडि घुँडा टेकेको देखिन्छ ।

संसदमा दुईतिहाई बहुमत भएको सरकार यसरी सिन्डिकेटधारी व्यवसायीसँग घुँडा टेक्नुलाई भने सामान्य मान्न सक्ने अवस्था छैन । यसको दीर्घकालीन असर फेरि यातायात क्षेत्रमा देखिनेछ । जुन मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।