पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति

कास्की  ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले आज पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल, कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापा र पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले पोखरा–१४ छिनेडाँडामा निर्माण भइरहेको विमानस्थलको हालसम्मको कार्य प्रगतिका बारेमा निरीक्षण गरी जानकारी लिनुभएको हो । सो अवसरमा पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले हालसम्म आयोजनाको ८४ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिनुभयो ।

गत साउनमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना कोभिड–१९ का कारण निर्धारित समयमा पूरा नभएको उहाँले बताउनुभयो । आयोजना प्रमुख मुनकर्मीका अनुसार आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप भएकाले यस अवधिमा सबै काम सम्पन्न भएर विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो । विमानस्थलको दुई हजार ५०० मिटर लामो रनवे गत वर्षनै सम्पन्न भएको छ । टर्मिनल भवन एटिसी टावर, ह्याङ्गरलगायतका १४ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएर फिनिसिङ र इलेक्ट्रिक जडान कार्य भइरहेको छ ।

यसैगरी ट्याक्सी–वे, ह्याङ्गर, एप्रोन, पार्किङ निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहणको ९९ प्रतिशत कार्य सकिएको बताइन्छ । विमानस्थल तीन हजार ८९९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रु २२ अर्बको लगानीमा चीनको सिएएमसी इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ ।

रिठ्ठेपानी डाँडा कटान, ल्याडफिल साइट र आयल निगमको डिपो निर्माणलगायतका काममा ढिलाइ भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एप्रोचमा पर्ने रिठ्ठेपानी डाँडा कटान, ल्याण्डफिल साइट र आयल डिपोको काम ठोसरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।”

मुख्यमन्त्री पोखरलले थप भएको समयभित्रमा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विमानस्थलको निर्माणमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग समेत समन्वय गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थल हाम्रो गौरवको आयोजना हो । निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यमा आइपरेका व्यवधान हटाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नेछ ।”