सरकारी नीतिविपरित राष्ट्र बैंकद्वारा डिजिटल भुक्तानीमा कडाई

जीडीपी नेपाल
काठमाडौं, ४ वैशाख । सरकारले नगद कारोबारलाई कम गर्दै विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिने नीति अख्तियार गरे पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी नीतिविरोधी नियम ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार सार्वजनिक गरेको विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा सम्बन्धमा गरेको निर्देशनमा यस्तो कारोबारमाथि कडाइ गरिएको छ।

एकातिर नगद कारोबारमा स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै लगेको राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारमा यसरी सीमा तोक्दा अर्थतन्त्र नै प्रभावित बन्ने देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार अब प्रिपेड कार्डबाट एक पटकमा अधिकत्तम १० हजार र प्रतिदिन ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न पाइने भएको छ । यस्तै, मोबाइल बैंकिङबाट कारोबार गर्दा महिनामा ५० हजारभन्दा बढिको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङ एक पटकमा बढिमा ५ हजार र दैनिक १० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाइनेछ ।

त्यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङबाट दैनिक अधिकत्तम १ लाख र मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र कारोबार गर्न पाइने र यही माध्यमबाट ट्रान्सफर गर्दा दैनिक १ लाख र मासिक १० लाख रुपैयाँको सीमा कायम गरेको हो ।

डेबिट कार्डबाट नगद कारोवार गर्दा न्यूनतम ५ सयदेखि अधिकतम २५ हजारसम्म झिक्न पाइने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो कारोवार प्रति दिन अधिकतम एक लाखसम्म गर्न पाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, एजेन्ट वा सब एजेन्टमार्फत इ वालेट, मोबाइल वालेट वा डिजिटल वालेटमा नगद जम्मा गर्दा एक पटकमा अधिकतम पाँच हजार सम्म गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदा अनुसार प्रति दिन अधिकतम पन्ध्र हजार र मासिक अधिकतम पच्चिस हजारसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने छ । यिनीहरुमार्फत भुक्तानी गर्दा भने एक पटकमा अधिकतम पांँच हजार, प्रति दिन पन्ध्र हजार र मासिक अधिकतम पच्चीस हजारभन्दा बढीको भुक्तानी कारोवार गर्न पाइने छैन ।

कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता विविध शुल्कहरु वालेट मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ । कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु, खानेपानी सेवा, शिक्षण संस्था ९विद्यालयरकलेज० स्वास्थ्य संस्था, यातायात सेवा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवाहरुको आवधिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कहरुको बील बमोजिमको रकम पनि वालेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने छ । तर, यसरी भुक्तानी गरिएको रकमको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।