बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा विद्युत् व्यापार तथा आदानप्रदान, कनेक्भििटी, व्यापार तथा लगानीका विषयमा मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी समझदारी गरिने भएको छ ।
विद्युत् व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ‘बिम्स्टेक ग्रीड’ निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सो ग्रीड सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा सदस्य देशहरू बीच विद्युत् प्रसारण लाइन (पावर ग्रीड) निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता हुने छ । त्यसबाट सातै सदस्य राष्ट्रबीच विद्युत् व्यापार सहज हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच यसअघि नै विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ ।
गत महिना मात्रै नेपाल र बङ्गलादेश बीच त्यस्तै समझदारी भएको थियो । बिम्स्टेक सदस्यकै रुपमा रहेको नेपाल र बङ्गादेशबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा समझदारीले थप मार्ग प्रशस्त भइसकेको छ । बिम्स्टेकका १६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसलाई समन्वय गरेर मुख्य पाँच क्षेत्र प्रथमिकता निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा सम्पर्क सञ्जाल छ ।
त्यसमा रेलवे, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, सूचना प्रविधिका लागि अप्टिकल फाइवर विछ्याउने तथा हवाई सम्पर्क जस्ता विषय समावेश छन् । प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको बिम्स्टेक ग्रीड निर्माण गर्ने सहमतिपछि नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत, बङ्गलादेश, म्यान्मार, हुँदै थाइल्याण्डसम्म पु¥याउन सकिन्छ ।
बिम्स्टेक ग्रीड कार्यान्वयनमा आउँदा सबैभन्दा बढी लाभ नेपाल र भुटानलाई प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । बङ्गलादेशमा ऊर्जाको माग अत्यधिक छ । म्यान्मा र थाइल्याण्डमा ऊर्जाको माग बढ्दै गएको सन्दर्भमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ । तर त्यसका लागि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया