पुँजी बजार सुधारको माग राख्दै आज सेयर लगानीकर्ताले लालटिन जुलुस निकालेका छन् ।
सेयर बजारको गिर्दो अवस्थामा पनि सरकार मौन रहेको गुनासो गर्दे लगानीकर्ताले आज धितोपत्र बोर्ड अगाडिबाट सातदोबाटोसम्म लालटिन जुलुस निकालेका हुन् ।
लगानीकर्ताले पुँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि १९ बुँदे माग राख्दै बोर्डको कार्यालय अगाडि अनसन बसेका लगानीकर्ता संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइरलालाई समर्थन गर्दै सो जुलुस निकालेका हुन् । बिगत तीन दिनदेखि बोर्ड अगाडि अनसनरत कोइराला यस अघि पनि पुँजी बजारसम्बन्धी विभिन्न माग राख्दै अनसन बसेका थिए ।
समितिले राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको ४ र १२ को सिमालाई संशोधन गर्नुपर्ने, सिडि रेशियो हटाएर सिसिडि रेशियो नै कायम गर्नुपर्ने, शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउनुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग राख्दै आएको छ ।
यस्तै, लगानीकर्ताका मागहरुमा समर्थन जनाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी भट्टराई, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडालगाएत विभिन्न दलका नेताहरु पनि अनसनरत कोइरालालाई भेट्न बोर्ड अगाडि पुगेका छन् ।
यस्ता छन् लगानीकर्ताले राखेका १९ बुँदे माग
१. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।
२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।
३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरूको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।
४. ब्रोकरहरूको शाखा बिस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।
५. गैर आवासीय नेपालीहरूलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।
६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरूले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
८. सूचीकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरूलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
९. ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरू घटाउनुपर्ने ।
१०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने ।
११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
१२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
१३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
१४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।
१५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
१६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त विज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशिल बिषयमा विश्लेषणहरू सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने ।
१७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
१८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरूको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने ।
१९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया