६ लाख मानिस बाहिरिएका छन्, रेमिट्यान्समा रिजल्ट चाँडै देखिनेछः चन्द्र टन्डनको अन्तर्वार्ता

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टन्डन नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ (रेमिटर्स एशोसिएसन)का अध्यक्ष पनि हुन् । टन्डन नेपाल उद्योग परिसंघ राष्ट्रिय परिषद् सदस्य तथा विदेशी लगानी सहजीकरण समितिमा सहसंयोजक रहेका छन् । रेमिट्यान्स क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील टन्डनसँग कोभिड महामारीपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको कमी, अबका सम्भावना तथा रेमिट्यान्ससँग जोडिएका आर्थिक सामाजिक पक्षबारे विपेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीः

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भर्खरै सकिएको छ । गत आवमा रेमिट्यान्सको समग्र अवस्था कस्तो रह्यो ?
साउनदेखि ६/७ महिना रेमिट्यान्स घटिरहेको थियो भने पछिल्ला महिना केही वृद्धि देखियो । समग्र रुपमा वार्षिक तथ्यांकले पनि केही बढेको देखाउँछ भन्ने नै छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर विगत केही वर्षको औषतभन्दा कम भने हो ।

जतिबेला विश्वभर कोरोना महामारी थियो त्यो बेलाचाहिँ रेमिट्यान्समा वृद्धि देखियो तर स्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख हुनेवित्तिकै भने घट्न थाल्नुको कारण के हो ?
कोभिड महामारी अचानक फैलँदा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरु उतै रहनुभयो । यसले पनि रेमिट्यान्समा कुनै कमी देखिएन भने अर्कोतर्फ जहाजको उडान लामो समयसम्म पूर्ववतः अवस्थामा नफर्कंदा उहाँहरुले नेपालमा सामान पठाउन र आफैं आउँदा पनि ल्याउन सक्नुभएन । यसको कारणले पनि जिन्सीको सट्टा नगदमै रकम भित्रियो । यतिमात्र नभै हाम्रो आर्थिक गतिविधिमा ठूलो हिस्सा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण रेमिट्यान्स रकम त्यो बेला वैध माध्यमबाटै भित्रिएको थियो ।

महामारीको असर कम भएपछि रेमिट्यान्स घट्नुको कारण के हो ?
कोभिड महामारीको असर कम भएपछि रेमिट्यान्स घट्नुको दुईवटा कारण छ । पहिलो त धेरै नेपाली घर फर्के । जुन संख्यामा विदेशबाट फर्के, त्यो संख्यामा यताबाट गएनन् । दोस्रो, स्थिति सामान्य भएपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र फेरि फस्टाउन थाल्यो र नेपाल भित्रिएका सामानको सेटलमेन्टका लागि पैसा बाहिरै रह्यो । यसले पनि रेमिट्यान्स घट्न पुगेको हो । गत आवमा मात्र रोजगारीमा विदेश जाने क्रम बढेको हो, त्यसअघि जानेभन्दा आउने नै बढी थिए ।

विदेश गएको व्यक्तिले कति समयपछि रेमिट्यान्स पठाउन थाल्छ ?
हाम्रो अनुभवमा विदेश गएको व्यक्ति त्यहाँ सेटल हुन नै तीनदेखि चार महिनासम्म लाग्छ । त्यहाँको रहनसहन बुझ्न, स्मार्टफोन किनेर घर परिवारसँग सम्पर्कमा रहन यति समय लाग्छ । त्यसपछि बल्ल उसले पैसा पठाउन थाल्छ । गत आवमा पनि लभगभ ६ लाख मानिस बाहिरिएका छन् र तिमध्ये अधिकांश मंसिरपछि गएका छन् । तिनीहरुले कमाएर पठाउने बेला बल्ल हुँदैछ । यसले पनि अघिल्लो ६ महिनाभन्दा पछिल्लो ६ महिनामा रेमिट्यान्स केही बढेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांकका आधारमा अबका महिना रेमिट्यान्स बढ्छ भन्न सकिन्छ ?
सकिन्छ । साउनदेखि उल्लेख्य रुपमा बढ्नेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । रेमिट्यान्स बढाउनका लागि हामीले वैध च्यानलबाट पठाउनेका निमित्त विभिन्न सुविधका लागि लबिङ पनि गरेका थियौं र सरकारले बजेटमार्फत त्यसलाई सम्बोधन समेत गरेको छ । पासपोर्ट नवीकरणमा ५० प्रतिशत छुट, पुनः श्रम स्वीकृतिमा पनि छुट लगायतका सुविधा यसैका उपज हुन् भने आईपीओमा आरक्षणलगायतका हाम्रा सल्लाह सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकले सेवा शुल्क निशुल्क दिएका छन्, हामीले पनि यहाँ लागू गरौं भनेका थियौं । त्यो गर्न सकेको भए अथवा ५० प्रतिशत मात्रै छुट गरेको भए पनि धेरै राम्रो हुने थियो । अहिले सरकारले आयातमा गरेको कडाईलगायतका कारणले पनि सेटलमेन्टमा विदेशमै रोकिने पैसा अब आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

जतिबेला मुलुकमा आयात बढ्छ, त्यसबेला रेमिट्यान्स भने घट्छ । यसबीचमा सम्बन्ध के हो ?
मैले अघि पनि भनेँ कि हाम्रो अन्डरभ्यालूएसन भएर भित्रने सामानको भुक्तानीका लागि यहाँ आउनुपर्ने रेमिट्यान्स उतै रोकिन्छ । अर्को, एयरपोर्टमा कडाइ गर्दा पनि रेमिट्यान्स बढेको उदाहरण हामीसँग छ । विदेशबाट फर्कनेहरुलाई भरिया बनाएर सामान ल्याउने प्रवृत्ति रोकिँदा पनि यसले रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विदेशबाट फर्कने व्यक्तिले आफ्नो प्रयोगका लागि ल्याएको सामान रोक्नु हुँदैन तर भरिया बनेर ५ हजारको लोभमा सामान ल्याउने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।

रेमिट्यान्स बढाउन सरकारले बजेटमार्फत यति सुविधा दियो, अब के गर्नुपर्छ ?
सरकारले घोषणा गरेका सुविधा सकारात्मक छन् र हामीले त्यसको प्रशंशा पनि गरेका छौं । यससँगै अब विदेश जाने व्यक्तिलाई हामीले शारीरीक र मानसिक रुपमा दुःख दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । पासपोर्टमा लाइन, श्रम स्वीकृतिमा लाइन, एयरपोर्टमा लाइन र अर्कै गेट हैन उनीहरुलाई सजिलोगरी सेवा प्रवाह गरेर नेपाललाई माया गर्ने र पैसा पठाऊँ पठाऊँ लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले पर्यटकलाई जसरी स्वागत गर्छौं, डलर खर्चने भनेर जुन सम्मान दिन्छौं भने रेमिट्यान्स पठाउनेलाई पनि किन स्वागत नगर्ने ? उहाँहरुले पठाएको डलरकै कारण हामी यत्रो ठूलो विश्वव्यापी संकटमा पनि खराब अवस्थामा पुगेका छैनौं । उहाँहरुले ६ महिनामात्र रेमिट्यान्स पठाउनुभएन भने यहाँको अवस्था के हुन्छ भनेर सोच्यौं भने त हामीलाई स्वतः उहाँहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्नेछ । उहाँहरु हाम्रो निम्ति भगवान हो, जसले विदेशमा श्रम गरेर स्वदेशमा बस्नेहरुलाई बचाइदिएको छ । बैंकिङ च्यानलबाट बढी पैसा पठाएको आधारमा एयरपोर्टमा लाइन नै बस्नु नपर्ने सुविधा उपलब्ध गराएर अरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । एयरपोर्ट फर्कनेवित्तिकै सय रुपैयाँ ब्यालेन्ससहितको सीममात्र उपलब्ध गराउने हो भने पनि मान्छे आकर्षित हुन्छ ।

वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई नगद प्रोत्साहनको नीति कत्तिको व्यावहारिक र सम्भवयोग्य छ ?
एकदमै सम्भव र व्यावाहारिक छ । हामीले तथ्यांकसहित अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा भनेका छौं । हामी अहिले ९ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छौं र यसमा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र सरकारले नगद प्रोत्साहन थप्ने हो भने २० प्रतिशत रेमिट्यान्स स्वतः बढ्छ भनेर भनेका थियौं । हाम्रो अनुमान तथ्यमा आधारित हो । ४ अर्ब अरु कसैलाई जाने होइन, विदेश जाने पनि होइन । यहिँका नागरिकलाई जाने हो त्यसैले यसमा अनुदार हुनु भएन ।

श्रम गर्न जानको कुरा एकातिर छ भने पढाई र श्रम सँगै गर्न जानेका विषयमा अहिले बहस छ । उनीहरुले डलर लगे तर मुलुकले के पायो भन्ने पनि जिम्मेवार तहबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । यसमा तपाइँको धारणा के हो ?
अहिलेको विश्वव्यापीकरणमा स्वतन्त्रतालाई रोक्न सकिँदैन । जो जहाँ गएर पढ्छु भने पनि दिनु नै पर्छ । विदेश पढ्न जानेहरुलाई रोक्ने होइन कि उनीहरुलाई सहृदयतापूर्वक ट्रिट गर्नुपर्छ । पासपोर्ट लिन जाने बेलामा, एनओसी लिन जाने बेलामा कुनै झन्झटबिना नै सेवा दिन सक्यौं भने ऊ मुलुकप्रति लोयल हुन्छ । विदेश जाँदा उसले नेपाललाई माया गरेर जाने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यौं, देशले मलाई डलर खर्चेर पढ्न पठाएको छ भन्ने महशुस गराउन सक्यौं भने उनीहरुले उता कमाएको पठाउन सक्छन् । ‘मेरो देश खत्तम छ’ भन्ने आम अवधारणालाई सुधार गरेर कम्तिमा उनीहरुले सेवा लिने ठाउँलाई सजिलो बनाउन सक्यौं भने उनीहरु पनि रेमिट्यान्सका आधार बन्न सक्छन् ।

विदेश पढ्न जाने नेपालीहरु रहेको मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्रने प्रवृत्तिचाहिँ कस्तो छ ?
हामीले उनीहरुबाट एकैपटक धेरै अपेक्षा गर्नु हुँदैन । उनीहरु पढ्न गएका हुन् । जसमध्ये धेरै व्यक्तिहरु ऋण लिएर गएका हुन्छन् । उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता त ऋण तिर्नु नै हुन्छ । देशअनुसारका नियम पनि हुन्छन् । उदाहरणका लागि कुनै विद्यार्थीले पढ्नबाहेक हप्तामा ३० घन्टा काम गर्न पाउँछ भने उसले त्यति काम गर्छ तर उसले त्यो पैसा बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन सक्दैन । किनकी उसले पठाएको रेकर्ड हुन्छ र त्यसले गर्दा पछि उसको स्टुडेन्ट भिसाबाट वर्कर भिसामा परिवर्तन नहुने सम्भावना रहन्छ । यसले भिसा नवीकरणमै समस्या हुन्छ । वर्किङ भिसा नभएसम्म उनीहरुबाट हामीले अपेक्षा गर्न पनि हुँदैन । विदेश पढेर उतै कमाउँछन् र उतै बस्छन् भन्ने त्रासदी हामीसँग छ । तर, उनीहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन नसक्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो । हामीलाई भन्दा नेपालको बारेमा जानकारी विदेशमा बस्नेहरुलाई बढी हुन्छ । उनीहरुले विदेशमा जति वर्ष बस्दा पनि नेपाल सुध्रेकै रहेनछ, पासपोर्ट बनाउन उस्तै लाइन रहेछ भन्ने जब मिडियामा देख्छ भने नेपाल सकेसम्म नफर्कन चाहान्छ । अर्कोतर्फ यो विश्वव्यापीकरणको युगमा बाबुले साउदीमा कमाएर छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिइ अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप, जापान पठाउने सपना बुनेको हुन्छ । हामी सपनालाई निषेध गर्न सक्दैनौं ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई फर्काउन हामीले के गर्न सक्छौं ?
हामीमा अहिलेसम्म नकारात्मकता बढी छ । नैतिक शिक्षाकै कमी भयो । हाम्रो मिडियाको विकास त भयो तर नकारात्मक समाचारले भ्युज बढाउने होडबाजी मात्र छ । जापानमा त टेलिभिजन मिडियाहरुले निश्चित समय नैतिक शिक्षाकै सामग्री प्रकाशित गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा सकारात्मक समाचार कम आउँछन्, सफलताका कुरा कममात्र आउँछन् । देशमा सकारात्मक र सफलताका कुरा नभएका हुन् र ? होइनन् नी । यसैले विदेशमा बसेकाहरुलाई हामीले यहाँका खराब कुरामात्र होइन, राम्रा कुराहरु पनि देखाउन सक्यौं भने उनीहरुलाई फर्काउन सकिन्छ ।

रेमिटर्स एशोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, रेमिट् कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा अझै केही वर्ष मुलुकमा रेमिट्यान्सको विकल्प देखिँदैन । हामीले यो क्षेत्रको सामूहिक रुपमा मिलेरै विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं । यसका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभै बरु यसको क्षेत्र बढाएर व्यवसायको दायरा पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । हामीले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध पनि गरेका छौं कि हामीमार्फत आउने रेमिट्यान्स हाम्रै वालेटमार्फत खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था भयो भने यसले सेवाग्राहीलाई झन्झट पनि हुँदैन । यस्तो इकोसिस्ट बनाउन सकियो भने रेमिट्यान्समा आएको पैसा पेमेन्ट सिस्टम बैंकिङ माध्यमबाट हुने भएकाले पारदर्शी पनि हुनेछ ।