पर्यटन बोर्डमा नीतिगत भ्रष्टाचार, खप्तडमा प्रिफ्याब होटल खोल्न ६ करोड !

काठमाडौं । नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठिक २० वर्षअघि गठन भएको नेपाल पर्यटन बोर्ड यतिबेला गम्भीर बिचलनको संघारमा छ ।

नेपाल आउने पर्यटकबाट प्रतिपर्यटक १ हजार रुपैयाँ संकलन गरी त्यसैबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्दै आएको बोर्डको आम्दानी जसरी बढिरहेको छ, ठिक त्यसैगरी यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ ।

खासगरी पर्यटन बोर्डको कोषमा जम्मा हुने अर्बौं रकममा पर्यटनमन्त्री, सचिव, मन्त्रालयका कर्मचारी, बोर्डका सञ्चालकसमेतले जसरी पनि दोहन गर्ने नियत राख्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार गठन भएको हो ।११ सदस्यीय बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट सीईओसहित बहुमत सदस्य हुन्छन् भने सञ्चालक समितिको नेतृत्व पर्यटन सचिवले गर्ने व्यवस्था छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको छनोटमा मन्त्रीले आफूनिकटका व्यक्ति राख्ने गरेकैले बोर्ड व्यावसायिक बन्न नसकेको हो । पछिल्लो १ दशकदेखि पर्यटन व्यवसायमा असफल, दलाली गर्नेहरुकै बोर्डमा बोलवाला चल्दै आएको छ । सोही कारणले बोर्डको कोष दुरुपयोग भइरहेको पाइन्छ ।

पछिल्लो प्रकरण हेर्ने हो भने बोर्डमा नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुन लागेको देखिन्छ । बोर्डले स्थापनाको मर्मविपरित व्यापारिक प्रयोजनमा हात हालेको छ ।

बोर्डले आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिमको खप्तड क्षेत्रमा प्रिफ्याब होटल खोल्ने योजनासहित ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दैछ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पर्यटकबाट उठाइएको शुल्कको दुरुपयोग गर्दै होटलमा लगानी गर्नेगरी बोर्डले बजेट तयार पारेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले भने यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

तर, बोर्ड सञ्चालक समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५/७६) का लागि तयारी गरेको बजेटमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा होटल खोल्न भन्दै ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।

२० कोठे पिफ्याबको होटल बनाउनको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागेको बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य तथा बजेट निर्माण तयारी समितिका संयोजक कृष्ण अर्यालले नै स्वीकार गरेका छन् ।

यसरी बोर्ड नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटोमा हिँडेको भन्दै सरोकारवालाले यसको अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बोर्डका सदस्यहरुको निहित स्वार्थमा यस्तो बजेट ल्याइए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोक्ने देखिन्छ ।
यता, बोर्डले यस वर्षका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनको तयारी गरेको छ ।