काठमाडौं । सरकारले अब साइट क्लियरेन्सको काम सकेपछि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी निकायले साइट क्लियरेन्सपछि मात्र ठेक्का निकाल्ने जानकारी दिएका छन् । साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का निकाल्दा पाइलैपिच्छे समस्या देखापरेको भन्दै सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रवार भएको भेटमा मन्त्री पुनले मुलुक समृद्ध बनाउने मुख्य जिम्मा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुकै भएकाले उनीहरुसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गरिने आश्वासन पनि दिए ।
यसअघि, महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपायका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएको थियो । अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन गर्ने गरी जारी भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनप्रति कडा आपत्ति जनाएको महासंघले जनाएको छ ।
गल्ती गरेको खण्डमा व्यवसायीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन विगतका ऐन कानुन नै पर्याप्त रहेको महासंघको जिकिर छ । महासंघले हाल समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिनु हो भन्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र काम उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न मन्त्री पुन समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
सबै साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत सहज रुपमा बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाइदिन पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १० मा निर्माण व्यवसायी ऐनले व्यवस्था गरेको वर्गलाई बोलपत्रमा सहभागी हुँदा खारेज गरेको देखिएकोले त्यसको सट्टा टर्न ओभरको आधारमा वर्ग कायम गरिदिने व्यवस्थाको लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
विद्यमान रहेको हालको व्यवस्थालाई संसोधन गरी जिल्ला स्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय अन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले मन्त्री पुनको ध्यानकर्षण गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेशस्तरका आयोजनामा आह्वान हुने बोलपत्रमा ६ करोड देखि १५ करोड रुपैयाँसम्ममा सम्बन्धित प्रदेश अन्र्तगतका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्न महासंघको माग छ ।
राष्ट्रियस्तरका आयोजना आह्वान हुने बोलपत्रमा १५ करोडदेखि माथि १ अर्बसम्म सम्बन्धित् राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत निर्माण सामाग्रीको अभावमा राष्ट्रभर संचालित सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भई निर्माण कार्य रोकिएको कारण समयमै कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुसार २०७६ चैत्र मसान्त सम्मको लागि विना हर्जना म्याद थपको व्यवस्था मिलाई दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै उपाध्यक्ष आङ दोर्र्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई (नीतिगत), सह–कोषाध्यक्ष सरस्वती कार्की, केन्द्रीय सदस्यहरु अशोक केसी, सुरेन्द्रजंग केसी, मंगल शाहीलगायतको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया