के निगमले वाइडबडी किन्नु अपराध थियो ?

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला चौतर्फी आक्रमणमा छ । निगमले वाइडबडी जहाज किन्नु नै उसका लागि अपराधसरह भएको छ । खरिद प्रक्रिया जति नै पारदर्शी भए पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको छ । भलै, कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धानले भ्रष्टाचारको आशंकालाई बल पु¥याएका छैनन् ।

भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अनियमितताको छानबिन गर्ने संसदीय समितिसम्मले जहाज खरिदमा कुनै कैफियत भेट्न सकेका छैनन् । निगमको विगतसँग परिचितहरुले तर्कमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्न खोजे पनि तथ्यमा अवस्था त्यस्तो छैन ।

निगमले इतिहासमै पहिलोपटक किनेको हो–वाइड बडी । यो जहाजबाट जापान कोरियादेखि युरोपसम्म उडान गर्ने उसको योजनामा सरकारको साथ छैन र छोटो दूरीमा ठूला जहाज उडाउन निगम बाध्य छ ।

त्यसो त निगमको प्रगति नभइ अधोगति देख्न चाहाने मुलुकभित्र र बाहिर सर्वत्र छन् । विशेषगरी २ न्यारोबडी जहाज ल्याएसँगै निगमले बढाउँदै लगेको बजार हिस्साले विदेशी एयरलाइन्सहरु अत्तालिएका छन् भने उनीहरुको मोहोरा बनेका छन् स्वदेशी नेता, कर्मचारी, पत्रकारसम्म ।

नेपालकै निजी वायुसेवा कम्पनीहरु पनि निगमलाई कसरी सिध्याउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । निगमको जहाजमा चरा ठोकिँदा होस् कि सामान्य समस्या आउँदा नै किन नहोस् दुर्घटना भएकोभन्दा ठूलो समाचार बन्छ । जबकि योभन्दा ठूला समस्या निजी कम्पनीका जहाजमा पनि आउँछन् तर त्यो आन्तरिक मामिलामात्र बन्छ । मेसिनरी सामानमा समस्या आउँदा समाचार बन्ने देश सम्भवतः विश्वमा नेपालमात्रै हो ।

निगममा यतिबेला कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुवै छन् । जहाज ल्याउन आफ्नो करीअर नै दाउमा राखेका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई पाखा लगाएर विगतमा जिम्मेवारीबाट भागेका मदन खरेललाई पुरस्कृत गरी माथिल्लो ओहोदा अर्थात कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले सर्वत्र संशय उत्पन्न गरेको छ । कंसाकारले भने सहनशीलताको अनुपम उदाहरण देखाइरहेका छन् । उनी न त जिम्मेवारीबाट भागेका छन्, न कार्यकारी अध्यक्षलाई असहयोग गरिरहेका छन्, न त निगमविरुद्ध अफवाह फैलाउने दुस्कर्म नै गरिरहेका छन् ।

निगमविरुद्ध श्रृंखलाबद्ध प्रहार भइरहँदा सरकार रमितेमात्र बनेको देखिन्छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि प्रधानमन्त्रीको दवाव छ र प्रधानमन्त्री त यसअघि नै निजी एयरलाइन्स हिमालयको ब्रान्ड एम्बेसडरसरह रहेको स्थापित सत्य हो ।

निगमको तेजोबोध गर्नेहरुविरुद्ध पर्यटन मन्त्रालयले प्रतिवाद गर्न सकेको छैन भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हिमालय एयरलाइन्स हावी भइरहेको छ । पर्यटनमन्त्री अधिकारी यसमा निरिहसरह देखिन्छन् । खरेलको नियुक्ति निगमलाई संकट बढाउनका लागि मात्र भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

समस्यामा निगम !
त्यसो त निगम आफैंमा समस्यामुक्त भने छैन । जहाज किन्न ल्याएको ऋणको चर्को ब्याजका कारण मासिक घाटा बढ्दै गएको भन्दै सरकार गुहारेको छ । निगमले बिहीबार स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो समय थप गरिएका वाइडबडी जहाजका कारण ऋणको भार थपिएकाले ब्याज दायित्वले दैनिक सञ्चालनको लागि तरलता अभाव हुने भन्दै सरकारसँग पुँजी वृद्धिको माग गरेको हो ।

निगमको हाल दीर्घकालिन प्रकृतिको ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसको बार्षिक ३ अर्ब ६६ करोड ब्याज तिर्नुपरेको समेत निगमले जनाएको छ । त्यस्तै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको छोटो अवधिको ऋण रहेको छ । जसको १८ करोड वार्षिक ब्याज तिर्दै आएको कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, निगमको मासिक घाटा ३१ करोड ७७ लाख ९८ हजार ८७ रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएको छ ।