काठमाडौं । सरकार दोस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । यसै साता बसेको लगानी बोर्ड बैठकले चैतमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि पूर्वतयारीमा जोड दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण तथा संशोधनको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
तर, तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अग्रसरतामा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनलाई भव्य र सफल भनिए पनि परिणामुखी नहुँदै छोटो अवधिमै अर्को लगानी सम्मेलन गर्न लागिनुलाई सरकारको हतारोका रुपमा हेरिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उद्योगमन्त्री रहेका जोशीलाई लगानी सम्मेलन र औषधि उद्योग पुनःस्थापनाले नै लोकप्रिय बनायो । तर, सम्मेलनमा प्राप्त साढे १४ खर्ब लगानी प्रतिबद्धताको १० प्रतिशत पनि भित्र्याउन सरकार असफल रह्यो ।
वाह्य लगानीकर्ताले पुरानो प्रतिबद्धता पूरा नगरिरहेका बेला अर्को लगानी सम्मेनल किन र केका लागि भन्ने प्रश्न सरकारसामु तेर्सिए पनि यसको ठोस जवाफ भने छैन । हालका उद्योगमन्त्री मातृका यादवको रवैयाका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता नै त्रसित रहेका बेला वाह्य लगानीकर्ता कसरी आकर्षित होलान् भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ ।
तर, सरकार भने आफ्नो कार्यसञ्चालन शैली यथास्थितिमै राखेर सम्मेलनको तयारीमा छ । यसपटकको सम्मेलनमा पनि लगानी प्रतिबद्धता त प्राप्त होला तर कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै रहने हो र विभागीय मन्त्रीको हाउगुजी रहिरहने हो भने लगानी केबल सपनामात्र हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै ओठे प्रतिबद्धता जनाए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा मातृका यादव रहुञ्जेल नेपालमा लगानीको वातावरण बन्नै नसक्ने बताउँछन् । मन्त्री यादवले आफ्नाविरुद्ध प्रधानमन्त्रीसम्म गुनासो गरेको भन्दै व्यवसायीलाई सार्वजनिक रुपमै चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारकै कारण स्वदेशी पुँजी परिचालनमा समस्या भइरहेको छ । स्थिर सरकार गठनसँगै नेपालमा लगानीको वातावरण बन्नसक्ने अपेक्षा गरिए पनि गलत मन्त्रीको छनोटका कारण लगानीको वातावरण पहिलेभन्दा खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा आकर्षक कानुन बनाएर लगानी सम्मेलन गरे नै पनि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न सम्भव देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया