सिन्डिकेटधारीलाई सरकारको छुटैछुट, यातायात समितिको म्याद तेस्रो पटक थपियो

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको यातायात सिन्डिकेट अन्त्य अन्ततः कागजमै सीमित भएको छ । बरु अघिल्लो सरकारले नै निर्णय गरेको यातायात समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न ओली सरकारले रहस्यमय ढंगले ढिलाइ गरेको छ ।

सरकारले गत साउन १ देखि सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण भइसक्ने समय दिएको थियो । व्यवसायीको दादागिरी र यातायात मन्त्रीको रहस्यमय व्यवहारका कारण यो मिति सारियो– मंसिर २९ सम्मको लागि । तर, फेरि पनि सरकार पछि हटेको छ र फागुन मसान्तसम्मको म्याद थपेको छ ।

सरकारले पटकपटक यातायात समितिको म्याद थप गर्नुलाई सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नचाहेको प्रष्ट देखिएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । यस्तै, एउटा कम्पनीमा १ सय वटाभन्दा बढी सवारी दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै असीमित अधिकार दिन लागिएको छ । यसले झनै एकाधिकारको व्यवस्था बढाउने देखिएको छ ।