व्यापारीसंग प्रधानमन्त्री बने हालसम्मकै लचिलो, ६८ औं वार्षिक साधारण सभामा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजीले के भने ?

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले ६८ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधामन्त्री केपीशर्मा ओली संग के प्रस्ताव गरे ? र प्रधानमन्त्री ओलीले सबै विषयमा सहमती जनाए । आखिर के थियो अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रस्ताब हेरौँ जस्ताको त्यस्तै –

प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली ज्यू,
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६८ औं बार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ठ अतिथि ज्यू तथा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा चेम्बर परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नेपालको समग्र चेम्बर अभियानका अग्रणी एवं मार्गदर्शक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स स्थापना भएको ६८ वर्ष पूरा भएको छ ।

निजी क्षेत्रकोे सशक्तीकरणबाट मात्र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुन्छ भन्ने मूलमन्त्र लिइ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्थापनाकाल देखिनै निजी क्षेत्रको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र बीच सेतुको रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आजको यस स्थापना दिवसमा पनि हामी आफ्नो मूल लक्ष्यबाट रत्तिभर बिचलित हुने छैनौं र सरकार र निजी क्षेत्रबीच रचनात्मक सम्बन्ध विस्तारमा लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउन चाहान्छौं ।

निजी क्षेत्रको एकमात्र ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा स्थापित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मुलुकको विद्यमान संघीय संरचना अनुरूप संस्थागत स्वरूपमा विस्तार भैसकेको छ । मुलुकका सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा चेम्बर अभियानलाई सशक्त ढंगले पु¥याउने हेतुले हाल सातै प्रदेश, ६६ वटा जिल्ला र ४० वटा नगरमा हामीले शाखा बिस्तार गरिसकेका छौं । हाल चेम्बरमा ४८ वटा वस्तुगत संघ, २२ वटा द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ, ३६ वटा आबद्ध संघहरू छन् भने चेम्बरले ६५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा हुने आर्थिक गतिविधि तथा परिवर्तनहरूलाई मध्यनजर गरी चेम्बरले देशमा आर्थिक गतिबिधिहरुको बिस्तारका लागि आफ्ना धारणा तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ । साथै चेम्बरले आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि बढाउन प्रतिनिधि मण्डलको आदानप्रदान, द्विपक्षीय आर्थिक तथा सामाजिक बिषयमा सेमिनार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया एबं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोहरु आदि कार्यक्रमको आयोजना समेत गर्दै आएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री न्यू,
देशमा रहेका रूग्ण उद्योगहरुलाई पुनः संचालनमा ल्याउने कार्य वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा देखिन्छ जुन अत्यन्त सह्रानीय देखिन्छ।्र रुग्ण उद्योगहरुको संचालन हुन सकेमा राष्ट्रिय पूंजीको विकास हुने र निस्क्रिय स्वदेशी पुंजी चलायमान हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षणले विगत १ दशकमा औसत ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि चालू आर्थिक वर्षमा बढेर ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने बताएको छ । हाल मुलुकमा गरीबी घट्दै गएको र प्रतिव्यक्ति आय बढेर १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । उद्योगको तिब्र विकास र उत्पादनमा तिब्र बृद्दी हुन सकेमा मात्रै देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा चेम्बरले बारम्बार भन्दै आएको हो । औद्योगिक बिकासको लागि सरकारले तयार गरेको औद्योगिक व्यवसायी ऐनको संसोधित प्रस्तावित मस्यौदा हामीले प्राप्त गरेका गरेका छौं र यसमा हामीले आवश्येक परिमार्जनको लागि सुझाब समेत प्रदान गरिसकेका छौँ ।

म बिश्वास गर्दछु कि आवश्येक परिमार्जन सहितको यो ऐन छिटै पारित हुनेछ ।विशेषगरी कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुन सकेमा मुलुकले तिब्र आर्थिक समृद्दिको बाटोमा गति लिनेमा हामी विश्वस्त रहेका छौं । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको झण्डै ३३ प्रतिशत हिस्सा रहेको र दुइ तिहाइ रोजगारी कृषिमा निर्भर रहेको छ । तर अव्यवस्थित रूपले कृषि योग्य जग्गामा प्लटिङ, हाउजीङ जस्ता गतिविधिले कृषियोग्य जमिनमा ह्रास आइरहेको छ । हामी कृषिप्रधान मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्ने मुलुक हुन थालेको धेरै भइसकेको छ । कृषिमा व्यावसायीकरण नहुनु, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, विदेशी उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, न्यून सरकारी अनुदान आदि कारणले गर्दा कृषकहरू वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य व्यवसायमा पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।

देशको अपार जलश्रोतलाई उपयोग गरी यथेष्ट मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्नु नै हाम्रो एकमात्र बिकल्प रहेको छ । २ वर्ष भित्र थप २००० मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न कटिवद्ध भई लाग्ने हो भने हालको आन्तरिक माग पूर्ति हुने अवस्था बन्ने छ । विद्युत उत्पादनका लागि प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरु अब ढिला नगरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आवश्येक छ ।उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले यसै बर्ष घोषणा गरेको लोडसेडिंग मुक्त देश निकै सह्रानीय छ जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुमा आशाको सन्चार पैदा भएको छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगहरूमा पर्यटन उद्योगलाई प्रमुख श्रोत मानिन्छ । हिमाली प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै धार्मिक पर्यटन, इको टुरिजम, साहसिक पर्यटनको दृष्टिकोणले पनि नेपाल उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो । नेपाल भगवान शिवको तपोभुमी, सीता तथा बुद्धको जन्मस्थल समेत भएको हुँदा छिमेकी मुलुकहरूबाट मात्र लक्षित गरी कुल जनसंख्याको ०.१ प्रतिशत मात्रै पर्यटकहरूलाई भित्राउने रणनीति अवलम्वन गरिएमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कायापलट हुने हामीलाई बिश्वास छ ।

नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले एयर ट्राफिक जामका कारण समयमा अवतरण गर्न नसकी प्राय आकाश मै घुमिरहनु पर्ने वाध्यता रहेको समेत गुनासो गर्ने गरेका छन् । नेपालमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको टड्कारो खांचो महशुस गरिएको अवस्थामा लुम्बिनी, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तिव्र गतिले सुरुवात हुनु निकै सकारात्मक छ । साथै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजनालाई अबिलम्ब प्रारम्भ गरी हाल चालू रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थलको समेत स्तरोन्नति गरी थप रनवे समेत बनाइनु पर्ने देखिन्छ । नत्र नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० मा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

सडक सञ्जाल जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण दिगो आर्थिक विकासको लागि आवश्यक खुडकिलो हो । आर्थिक गतिविधि तथा आद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि आवश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र, विद्युत, दूरसञ्चारलगायतकोसुगम र सरल व्यवस्था सहित अगाडी बढेमा नेपालमा लगानी बृद्धि भई औद्योगिकरण तर्फ अघि बढ्ने देखिन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
निश्चय पनि नेपाल यतिबेला व्यापारघाटाको चरम बिन्दुमा छ । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रको भर्खरै प्रकाशित तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामै आयात ३३.८ प्रतिशले वृद्धि भइ ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने त्यसको अनुपातमा निर्यात नगण्य छ । ५ महिनामा १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भइ ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको निर्यात हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा ५ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ ।
यसरी, नेपालको अधिकांश मुलुकहरूसंगको व्यापार असन्तुलन प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । विदेशी श्रम बजारमा रहेका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई बचाइराखे पनि पछिल्लो समयमा भने यसले समेत धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । रेमिट्यान्समा अहिले तिब्र उतारचढाव आइरहेको छ भने नेपालबाट जाने कामदारको संख्या पनि घटिरहेको छ । यसकारण नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि विदेशी मुद्रा आम्दानीका भरपर्दो विकल्प खोज्न हामीले ढिलो गर्नु हुंदैन ।

विगतमा नेपाली वस्तुको उत्पादन, प्रयोग, प्रवद्र्धन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनै सकेन । एक त हामीकहाँ उत्पादन नै एकदमै न्यून छ र हामीले लगानी बढाएर उत्पादन वृद्धि गरे पनि विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । कमजोर पूर्वाधारको कारणले हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ र छिमेकी मुलुकले त्यहाँका उत्पादकलाई दिइरहेको सहुलियत र नगद अनुदान (कगदकष्मथ, ष्लअभलतष्खभक० को दाँजोमा हामीले पाउने सुविधा नगण्य छ । हालैका दिनमा यस्तो सुविधा बढाउने निर्णय भएकोमा हामी उत्साहित छौं र अब यसको प्रशासनिक झमेला पनि हट्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।

बिगतमा उर्जा संकटका कारण उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको, नयाँ प्रविधिको अभावमा उत्पादकत्व तथा प्रतिश्पर्धि क्षमतामा ह्रास आएको, उच्च व्याजदरका कारण पुंजीको लागतमा बृद्धि हुनु, काममा ढिलासुस्ती, श्रम समस्या, दक्ष कामदारको अभाव हुनु आदि कारणले गर्दा उद्योगहरू आफ्नो लागत भन्दा कम मुल्यमा सामान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अझैं पनि विद्यामान छ ।्र उद्योगी व्यापारिहरू पर्ख र हेरको स्थितीमा कति बस्नेरू उद्योगी व्यवसायीहरू बिस्थापित हुने वातावरण बन्नु, उनीहरुलाई निरूत्साहित गर्नु नै उत्पादकत्वमा कमी आउनु हो । जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय नहुदा व्यापार घाटा बढ्नु त स्वभाविक नै छ । स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा सरकार तिब्र गतिमा अघि बढ्न ढिला गर्नुहुन्न ।

अब मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशअनुसार नीति नियम बन्नु पर्ने हुन्छ । यसर्थ, प्रदेशस्तरका नीति नियम बनाउदा पनि नीति संगसंगै समन्वय र सहकार्य गरेर त्यस्ता नीति नियमहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय करका विषयमा अझैं अन्यौलता कायम रहेकोले स्पष्टता गरिनु अति आवश्यक छ ।

बैंकिंग क्षेत्रको कुरा गर्दा सास्कृतिक पर्वका विदाको दिनमा समेत वैंक वित्तिय एवं सेवाका कार्यालयहरू खुला हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । बैकिङ क्षेत्रमा विगत वर्षहरूमा जस्तो लगानीयोग्य पूंजी अभावको पुनरावृति यस वर्ष पनि भयो । मुलुकमा यसै त विकास बजेट न्यून विनियोजन गर्ने र विनियोजित बजेट समेत समयमा खर्च हुन नसक्नु चिन्ताको बिषय रही आएको छ । पुष महिना कर वुझाउने समय भएकोले अर्वौको राजश्व राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुंदैछ । अर्कोतर्फ थप राजश्व समेत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने भए पछि वैंकमा लगानी गर्ने पुंजीको अभाव अझै चर्किदै जाने सम्भावना देखिन्छ । त्यस्तै प्रदेशहरुमा पनि संरचनाको अभावमा विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । कर्णाली प्रदेशको बिकाश खर्च अति न्यून भएबाट प्रदेशको अवस्था उत्साहजनक देखिदैन । बैंकमा तरलता संकट भन्दै अचानक व्याजदर बढाउने प्रवृत्तिप्रति हाम्रो विरोध छ । एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि निश्चित अवधिका लागि लिइएको ऋणमा व्याजदर परिवर्तन हुँदा उद्यमी व्यवसायी निकै चिन्तित छन् भने स्वयं वैंक पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । यसले लगानीकर्ता तथा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । हालै बैंकको ब्याजदर न्यून गर्ने कुरा सह्रानीय छ र यसलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्वागत पनि गरिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको पाटो अझैं चुनौतीपूर्ण छ ।

निजी क्षेत्रभित्र उत्साहप्रद वातावरण बिस्तारै निर्माण हुनु सकारात्मक कुरा त हो तर अझैं व्यवसायीहरु ढुक्क हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । व्यापारीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने जस्ता प्राबधानहरुले निरुत्साहित बनाएको छ । कालोबजारी ऐन २०३२ लाई अन्य ऐन जस्तै आजको खुला अर्थतन्त्रको परिवेश तथा आवश्यक्ता अनुरूप परिमार्जन गरिनुपर्दछ । सरकारले व्यवसायीहरुलाई प्रतिपक्षको जस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्र भनेको देशको आर्थिक समृद्दिको लागि ड्राइभिङ इन्जिन हो ।

त्यस्तै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको मल्टी लेयर्ड कर प्रणालीले जन्माएको असहज परिस्थितिको कारण यो बर्ष व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित पार्ने काम गर्यो । करको दर भन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ र नागरिकलाई पहिला कर तिर्न सक्षम पार्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्यौं । आशा छ, कर प्रणाली व्यवसायी मैत्री हुनेछ ।

संसदमा प्रस्तुत मदिरा ऐनले पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको व्यावसायिक गतिबिधिहरुमा बाधा खडा गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई कसरि सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यावसायिक क्षेत्रमा सृजना गरेको वातावरणले उद्योगी(व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सकिरहेको छैन । उपभोक्ता र व्यवसायी दुबैको हित हुनेगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन आउनुपर्छ भन्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ ।
व्यवसायीले भोगिराखेको अर्को चुनौती भनेको बजार अनुगमनमा कठोर ढंगले अघि बढ्नु पनि हो । बजार अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने चेम्बरको धारणा रहेको छ तर अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई दुख दिने प्रवृतिले व्यवसायीहरुमा निराशा व्याप्त रहेको छ ।

सरकारले भर्खरै भारतीय ठुला मुद्रालाई बजारमा प्रतिबन्ध लगाउने जुन निर्णय गरेको छ, यसले आन्तरिक व्यवसाय, पर्यटन तथा आयात निर्यातमा समेत नकारात्मक असर पार्नेछ भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । त्यस्तै अहिलेको सरकारले ल्याएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरै नै महत्वपूर्ण छ । यसले कार्यरत जनशक्तिको सामाजिक सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने प्रयास गरेको छ तर यसको लागि कार्यान्वयन चुस्तरदुरुस्त हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो धारणा रही(आएको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण तथा आधुनिकीकरण विना समृद्दीको कल्पना गर्न सकिन्न ्र कम्तिमा खाद्य पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौं भने हाम्रो ब्यापार घाटा उल्लेखनीय रुपमा घट्छ । त्यसको लागि एक जिल्ला, एक उत्पादनको नारा लिएर सोहि अनुसारको योजनाका साथ् लाग्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिको लागि अनुदान प्रदान गर्ने देखि लिएर युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योअनाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ ।

भर्खरै मात्र भारतले आफ्नो उर्जा निर्दे्शिका संसोधन गरेको छ । जुनसुकै देशको लगानीमा भएपनि नेपालमा उत्पादित जलबिद्दुत भारतले खरिद गर्ने भएको छ ्र। बंगालादेशसंगको उर्जा सम्झौता अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । यी दुवै कुरालाई अगाडी बढाउन नेपालले ट्रान्समिसन लाइनको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ ।
हामी सधै उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौ तर वार्षिक डेढ खर्बको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नै गराउन चाहंदैनौं । विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता लिएको दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि डब्लूटीओको मापदण्ड अनुसार भन्सार दरवन्दी समायोजन हुन सकेको छैन । यस्तै, कारोवार मुल्यलाई मान्यता दिई, भ्याट दर कम गरी भन्सारलाई ाबअष्ष्तिबतष्यल गर्नुपर्दछ र मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदरमा लगेर सबैलाई समेट्ने वातावरण बनाइनु पर्दछ भनी हामीले आग्रह गर्दै आइरहेका छौं । मूल्यांकन र भन्सारको समस्याप्रति पनि सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
समग्र रूपमा भन्नु पर्दा राजनीतिक स्थायीत्व, ऐन कानूनमा परिमार्जन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन तथा आर्थिक विकास नै निजी क्षेत्रको प्रमुख चाहना हो । हाम्रो एउटै आग्रह छ– लगानीकर्ताको मनोवल बृद्धि गर्ने कार्य गरिदिनुस्, लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्यो भने सरकारले गर्ने भनेको लगानी सम्मेलन पनि सफल हुन्छ । लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी प्रबद्र्धन गर्ने छ । अतः लगानी सम्मेलन अगावै लगानीमैत्री ऐन कानुन बन्न जरुरी छ । लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने वातावरण तर्फ केन्द्रित हुनुस् । सरकारी तथा निजी क्षेत्र एकले अर्कोलाई निषेध गरेर वा शंका गरेर मात्र हामीले विगतमा धेरै समय खेर फालिसकेकाले अब भने त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याउने छुट हामीलाई छैन । यसैले हामीबीचको उच्चतम सहकार्यको संस्कृति निर्माण गरौं, यसो गर्न सक्यौं भने नेपालको भविश्य उज्वल छ । अव हामीले नयाँ ढंगले सोच्नै पर्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले अघि सार्नुभएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको महान अभियान हामी पनि हातमा हात र काँधमा काँध मिलाउन तयार छौं । यसका लागि वातावरण भने सुधार गर्नैपर्छ ।

अतः सरकारले आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखी ऐक्यवद्धताका साथ अगाडी बढ्नेमा चेम्बर आशावादी रहेको जानकारी गराउँदै यस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा अतिथिगण प्रति उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रममा चेम्बर परिवारको तर्फबाट पुनः स्वागत गर्दछु ।