काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवम् वाइडबडी खरिद प्रकरण छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार यादवले समितिका सभापतिले नै समितिको पूर्ण बैठकले मिडियाको रोहबरमा पारित गरेको प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य अंशहरु नै परिवर्तन गरेर अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाएको आरोप लगाए ।
यादवले भने– सभापतिजीको यो कदमले आज मलाई संसदीय मर्यादा नै खत्तम भएको महशुस भएको छ । विभागीय मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिश गर्नेगरि लेखा समितिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयको पाना नै चोरी भएको छ ।
उनले आफूले पनि बल्ल–बल्ल आजमात्रै मुश्किलले प्रतिवेदन हात पारेको सुनाए । “प्रतिवेदन हेर्दा पो थाहा भयो, अब विभागीय मन्त्रीमात्रै होईन, कोही पनि ठूला नेताहरुलाई कारबाही हुँदैन् । यो प्रतिवेदन बास्तवमा रद्दीको टोकरीमा पर्ने निश्चित् भयो,” उनले भने । आफूले यस विषयमा समितिमा लिखित रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराउनेपनि जानकारी दिए ।
वाइडबडी खरिद प्रकरण नेपालको ईतिहासमा ठूलो घोटाला भएकोले यो प्रकरणमा कर्मचारीमात्रै नभएर ठूला नेतापनि दोषी रहेको उनको आरोप छ । यद्यपि, उनले यो प्रकरणमा अब ठूला नेता वा मन्त्रीहरु कोहीपनि कारबाहीमा नपर्ने ठोकुवा गरे ।
उनले भने– भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर जतिसुकै ठुला कुरा गरेपनि यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा जालमा पर्दैनन् भन्ने अब प्रष्ट भयो । भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा पर्ने महाजाल अहिलेसम्म नेपालमा बनेको छैन् ।
फरक प्रसंगमा उनले उसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालिन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छुट्नुको मुख्य कारण लेखा समितिलाई विवरण पठाउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै दोषी रहेको पनि आरोप लगाए ।
मन्त्रालयले पठाएको विवारण पत्रकारहरुसामू देखाउँदै उनले भने– लेखा समितिलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार देउवाजीको नाम थिएन् । त्यही विवरणको आधारमा जीतेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको लागि सिफारिश गरेका हौं ।’
यादवले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशकारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।
उनले भने– उनीहरुले नै प्रमाण नष्ट गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई तत्काल निलम्बन नगरे प्रमाणहरु नष्ट हुन्छन् । सरकारले बनाएको न्यायिक समिति पनि गैरन्यायिक हुन्छ ।’ अहिले विभागीय मन्त्री अधिकारी यो प्रकरणमा आँफै धाँमी र आँफै बोक्सी बनिरहेको पनि उनले गम्भिर आरोप लगाए ।
भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेका बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरिरहेको पनि आरोप लगाए ।
फरक प्रसँगमा उनले दुई नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई नकुटेको दावी गरे । उनले भने– सचिवले यो विषयमा मनगढन्ते कुरा गरे । मन्त्रीले उनलाई कुटेकै छैन् । सचिवले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर गालीगलौज गरेपछि विवाद भएको हो । उहाँले कुटेर भनेको लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन् ।
प्रतिक्रिया