आगामी बजेटप्रति महासंघ असन्तुष्ट, तत्काल मन्दीको प्रभावलाई कम गर्न असफल भएको निष्कर्ष

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ल्याएको आगामी बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न नसकेको बताउँँदै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले भनेको छ “निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै महासङ्घद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।”

यस्तै, व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघको धारणा छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।

२० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघले बताएको छ ।

त्यस्तै, स्टार्टअप बिकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ ।

“निर्यातमा दिंदै आएको अनुदान तीन तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको छ । तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन छ भने आयकरमा गरिएको कटौति लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्नेछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघका अनुसार बजारमा तरलता प्रवाह, बिकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मुल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा भने बजेट मौन देखिएको छ । बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मुल्यांकन नगरि करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको बताउँदै महासंघले यसमा सुधार ल्याउन सुझाएको छ ।

“नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुंजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगत देखि “कर नतिरेको भए” तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ । राज्यले पश्चातगामी कानून जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको हुंदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ”,  महासंघले भनेको छ ।

वनस्पति, घ्यू, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको उसको भनाइ छ । यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रति उत्पादक हुने महासङ्घको ठहर छ ।

यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलपूललमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अनुमान महासङ्घको छ ।

यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासङ्घ सदस्यबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासङ्घ अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।