काठमाडौं । भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदुत निलाम्बर आचार्यले नेपालका राष्ट्रपतिबाट सपथ ग्रहण गरिसके पनि भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरिसकेका छैनन् ।
राजदूतलाई आफ्नै देशमा सपथ गराएर पठाउने ओली सरकारको अनौठो चलनको पहिलो शिकार बनेका राजदूत आचार्यको आउँदा दिनको दिल्ली बसाइ पनि त्यति सुखद हुने भने देखिँदैन ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध यतिबेला न त सुमधुर छ, न तिक्ततापूर्ण नै । यद्यपि, राजदूत आचार्यले कार्यभार सम्हालेपछि भने उनीमाथि चुनौती थपिनेछ ।
राजदूत आचार्यको सबैभन्दा ठूलो अग्निपरिक्षा भने आफैं सदस्य रहेको नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाउन सक्नु हो ।
अहिलेसम्मको घटनाक्रम र संकेतहरु हेर्दा भारत सरकार ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने मुडमा छैन । यसको संशोधन गरेरमात्र बुझ्ने भारतीय इच्छा रहे पनि समूह औपचारिक रुपमै बिघटन भइसकेको अवस्था छ । यद्यपि, दुवै देशका संयोजकहरुले आवश्यकताअनुसार काम गर्नसक्ने चोरबाटो राखिएको छ ।
तर, नवनियुक्त राजदूत आचार्य भने दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने दावी गर्छन् । ईपिजीको प्रतिवेदन तयार हुनुलाई नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गर्ने आचार्य दुई देशका बीचमा उच्चस्तरबाट सहमति भएको तथा १९५० को सन्धिलगायत सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौताहरुको पूरावलोकन गरेर के के कुरामा कस्तो सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हेर्न सहमत हुनु नै पनि उपलब्धि रहेको दावी गर्दछन् ।
आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दापनि केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने भनेका छन् । गत साता काठमाडौंमा आयोजित एक कायएक्रममा उनले भनेका थिए– ‘प्रतिवेदन बुझ्दैनन् । बुझ्न सकिँदैन भनेर शंकै शंकामा पर्ने हो भने त्यसको उपाय निस्कँदैन् । केही अप्ठ्याराहरुलाई हामीले बुझिदिएर धैर्य साथ काम गर्नुपर्छ । बुझ्दैनौं त भनेको छैन नि । अध्ययन गर्दै होलान् । हेर्दै होलान् । उपयुक्त वातावरणमा र उपयुक्त समयको पर्खाईमा होलान् ।
आचार्यका अनुसार पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझने कार्यक्रम छ । ईपिजीको कार्यकाल भने गत असार २० गते नै समाप्त भइसकेको छ ।
तर, भारतले प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार ग¥यो भने के राजदूत आचार्यले नैतिकता बोध गर्दै दिल्ली दूतावास छाड्लान ? यो प्रश्न कुटनीतिक वृत्तमा छलफलको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया