काठमाडौं । नेपाल मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यहरु छान्ने अधिकार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष संयोजक रहेको एक समितिले पाउने भएको छ । सरकारले छलफल र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०८०’को व्यवस्थाअनुसार संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहितको समिति बन्ने भएको छ ।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सञ्चार सम्वन्धी समितिका सभापति रहेको सिफारिस समिति रहनेछ ।
यो समितिले पदेन बाहेक अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस गर्नेछ भने सिफारिस गर्दा कम्तिमा पाँच महिला सहित समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रहे पनि आउँदो फागुनबाट उनको पदावधि सकिने र सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार अध्यक्ष बन्ने भएसँगै मिडिया काउन्सिल गठनमा पनि सरकारले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको भूमिका समावेश गरेको हो ।
काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका निमित्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुयाएका व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ ।
सदस्यमा भने मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष तथा छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक,र श्रमजीवी पत्रकारहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाका दरले ७ जना रहनेछन् ।
यस्तै, साहित्यिक पत्रकारहरु मध्येबाट एक जना तथा पत्रकारिता विषय विज्ञहरु मध्येबाट एक जना र सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले काउन्सिलमा सिफारिस गर्दा कम्तिमा पाँच महिला सहित समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भने काउन्सिलको गठनका लागि सिफारिस समितिले काम शुरु गरेको एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
समितिको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।
काउन्सिलको अध्यक्ष उक्त पदमा रहुन्जेल कुनै पनि सञ्चार माध्यममा संलग्न रहन नहुने तथा सदस्य पदमा नियुक्त व्यक्ति स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कुनै पेशा वा गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने उल्लेख छ ।
अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तिमा बीस बर्षको अनुभव सहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, सदस्यको हकमा सञ्चार, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यक्षको हकमा ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा नागरिकता लिएको, तथा भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, लागू बिक्री वितरण वा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण, संगठित अपराध लैङ्गिक हिंसा वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।
यस्तै, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएको, काउन्सिलको कारबाहीमा परी कालो सूचीमा नाम समाबेश रहेको व्यक्ति पनि नियुक्ति पाउन अयोग्य हुनेछ ।
प्रतिक्रिया