काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानमा लाइन काटिएका सबै उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने निर्णय गर्दै छानबीनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबार पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय र र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
लाल सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतका केही उद्योगीले मध्यमार्गी उपाय सुझाउँदै उद्योगका लाइन जोड्न र छानबीन समिति गठन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्राधिकरण र आन्दोलित उद्योगी दुवै पक्ष यसमा सहमत नभए पनि सरकारले अन्ततः निजी क्षेत्रको छाता संगठनका अध्यक्षकै सुझावअनुसार समिति गठन गरेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा लाइन काटिएसँगै भैरहवा क्षेत्रका उद्योगी आन्दोलनमा होमिएका छन् भने पूर्वमा मजदुरसमेत आन्दोलनमा छन् ।
लाल आयोग नेपाली राजनीतिमा बहुचर्चित शब्दावली हो । यसअघि पनि पूर्व न्यायाशीश लालको संयोजकत्वमा तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको जनधनको क्षतिसम्बन्धी छानबीन आयोग गठन भएको थियो । २०७३ साउन २१ मा आयोग गठन हुँदा संयोगवश प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुष्पकमल दाहाल नै थिए । आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य नै छ ।
प्रतिक्रिया