काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेवापत व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई बुझाउनु पर्ने २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ नबुझाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ– उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न जिम्मेवारी पाएका नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिषद्बाट बाँडफाँडअनुसारको रकम प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
केन्द्रले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेबापत सङ्कलन हुने शुल्क प्राप्त गर्दै आएको थियो । तर, २०६६ मंसिर ९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकसमेतमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा निर्यात गरिने मालवस्तुको मूल्यमा प्रति १०० रुपैयाँको १२ पैसाका दरले शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था छ ।
असुल भएको रकममध्ये उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित जिल्ला तथा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघले ५.५ पैसा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २.५ पैसा, सम्बन्धित वस्तुगत संघले १.५ पैसा, सम्बन्धित राष्ट्रिय संघले ०.२ पैसा, संस्थागत विकासमा ०.५ पैसा, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले ०.५ पैसा तथा नेपाल उद्योग परिसंघले १.३ पैसा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २०६७।६८ देखि २०७४।७५ वैशाखसम्म ५३ करोड ९० लाख ७ हजार संकलन भएको र उक्त रकमको ४.१७ प्रतिशतले हुने २ करोड ७६ लाख २४ हजार केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम उठाउन ताकेता नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई रकम असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया