प्रतिष्ठित व्यवसायीको मानमर्दन भयो, पक्रनुअघि बोलाउन सकिन्थ्यो: निजी क्षेत्र

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा राज्यले प्रतिष्ठित व्यवसायीको मानमर्दन गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हठात् रुपमा पक्राउ गरेको बताए  । 

”यो पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो,” परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने ,”अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन। तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ।”

यसप्रति निजी क्षेत्रको घोर आपत्ति रहेको उनले बताए । ”यसले सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौ” उनले भने ।

परिसंघले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७% माथि रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महशुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको  बताएको छ ।

”जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं। आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको ” परिसंघले भनेको छ ।

सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट रहको उनको भनाइ छ ।   

यसले लगानीको वातावरण विथोल्नेबाहेक अरु केही गर्दैनभन्ने परिसंघको ठहर छ ।

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा पनि विमत्ति नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा १७ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र धारा २० (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएको छ। तसर्थ, उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शंकाकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन भनेकोछ ।