ओली सरकारको विवादित निर्णय सर्वोच्चबाट बदर, गिरीबन्धुको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न नपाइने

काठमाडौं । केपी ओली सरकारको एउटा विवादित निर्णय अदालतले बदर गरेको छ ।

झापामा रहेको गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले २०७६ मा बनेको उक्त संशोधित ऐनलाई सुरुदेखि बदर हुनेगरी खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको छ ।

उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा व्यवसायिक भवनहरु निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक चलखेलविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, मिना कटुवाललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’