विकासका लागि स्रोत जोहो गर्न चुनौतीपूर्ण: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘विकासका लागि वित्त’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व परिचालन क्षमता कमजोर तथा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्न चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको बताएका हुन् ।

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने वाध्यताका कारण सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुँदै गएको पौडेलको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानमा कोहि नछुटुन् भन्ने मुख्य नाराका साथ संयुक्त राज्य संघले विकासका लागि वित्त परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको तथा विकासन्मुख र विकासशील मुलुकमा वित्त परिचालन नै मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परेको अवस्था छ । विकासउन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ ।

राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने वाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने देखिएको छ ।’

उनले सरकारले सामाजिक सुरक्षा र विकास निर्माणका काममा लगानी लगाउन नसक्दा दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने संकल्पलाई धेरै टाढा धकेल्ने जोखिम बढ्दै गएको बताए ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट समेत विकासशील मुलुकहरु बढी प्रभावित बनेका बनेका बताएका छन् ।

उनले उच्च व्यापार घाटा, सुस्थ आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रविधिले विकासन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरु थप समस्यामा परिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट विकासशील मुलुकहरु बढी प्रभावित बनेका छन् । उच्च व्यापार घाटा, सुस्थ आर्थिक वृद्धि, विकास सहायताको घट्दो प्रविधिले विकासन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरु थप समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास वित्तका नविनतम् तथा वैकल्पिक उपायहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आन्तरिक स्रोतको अभावमा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य स्रोतको उपयोग गर्नेगरि विकास वित्तको खाका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको,’ उनको भनाइ छ ।