काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र कीर्ते कागजको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने समेत जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ सिफारिसमा भनिएको छ ।
यस्तै, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको समितिको ठहर छ ।
भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
समितिले सूर्यदर्शन सहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
निर्णयमा यस्तो भनिएको छः
३. सहकारी कानून विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., काठमाडौं, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., वीरगञ्जका सञ्चालक एवं निर्णयप्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, यसैगरी कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी लि., आइएमई कोअपरेटिभ्स र यस्तै कानून विपरीतको कार्य गरेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
४. कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
५. साथै, सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रही फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई, थानबहादुर बुढा मगर–सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का – सहारा चितवन, सागर के. सी. – सुप्रिम, बुटवल, तस्वीरण खातुन सानो पाइला, बिरगञ्ज र भूपेन्द्र राई –स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंलाई शिघ्र खोजी गरी कानूनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने,
६. समितिले छानबिनको लागि खोजि गरेर उपस्थित गराइ दिन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कानूनको दायरामा शिघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्ने,
७. त्यस्तै अनुसूची–२ मा उल्लिखित अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानूनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानूनअनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
८. गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतमा कम्पनीहरूमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
प्रतिक्रिया