प्यान अनिवार्य गरिए पनि बढेनन् करदाता, अर्थमन्त्री फेल भएकै हुन् ?

काठमाडौं । पारिश्रमिक भुक्तानीमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को व्यवस्था गरिए पनि सरकारको यो नीति असफलताको दिशामा छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष प्यान लिने बढेका छन् तर अपेक्षाभन्दा निकै कममात्र ।

सरकारको प्यान फर अल कार्यक्रमबाट नयाँ ७ लाख ९४ करदाताले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । जबकि जेठ १५ को बजेटमा साउन १ बाटै यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने कामदार तथा कर्मचारीको संख्या ७० लाखभन्दा बढी छ ।

अर्कोतर्फ सरकारकै प्रतिवेदनले पनि नेपालमा कर तिर्नेको संख्या भने न्यून देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको जानकारीअनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनतामात्रै करको दायरामा समेटिएका छन् ।

यसरी निजी क्षेत्रलाई समय नै नदिइ बिनातयारी ल्याइएको कार्यक्रमले सरकारको शाखमात्र गिराएको छैन कि अर्थमन्त्रीका हरेक नियम असफलताको बाटोमा देखिएका छन् । यसले सरकारको शाख नै गिराएको टिप्पणी गरिएको छ ।

सरकारको तथ्यांकमा मुलुकभरबाट जम्मा २९ लाख ६५ हजार करदाता करको दायरामा छन् । यो संख्या कम भने होइन । प्यान लिएकै आधारमा यो तथ्यांक लिइएको हो । जसमा नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकले समेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ ।