सुर्खेत । भेरीगंगा नगरपालिकामा निर्माणाधीन दलित संग्रहालयको भवन बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । दलित समुदायको ऐतिहासिक संस्कृति तथा पहिचान जोगाउन उद्देश्यले निर्माण थालिएको संग्रहालय संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरेपछि अलपत्र परेको हो ।
पहिचान संरक्षणसँगै ग्रामीण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सरकारले दलित संग्रहालय निर्माणको थालनी गरेको हो । भवन निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सकिए पनि बजेट अभावमा १५ प्रतिशत काम बाँकी रहेको भेरीगंगा नगरपालिकाका सव–इन्जिनियर गणेश कार्कीले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको तथा यसअघि गरेको कामको समेत भुक्तानी दिन नसक्दा काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाई छ । भवन निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसंग रकम माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सब इन्जियर कार्कीले बताए ।
‘निर्माण कम्पनीले हालसम्म साढे २ करोड बराबरको काम गरिसकेको छ’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब १ करोड मात्र भुक्तानी पाएको छ । यसअघि नै गरेको कामको भुक्तानी नहुँदा अहिले अन्य काम ठप्प भएको हो ।’
दलित समुदायको कला, संस्कृति, परम्परागत रीतिरिवाज झल्काउने उद्देश्यले संग्रहालय निर्माणको काम थालिएको भेरीगंगा नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त संग्रहालयबाट दलित समुदायको बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न र उनीहरूको सीपबाट थप उद्यम सिर्जना गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।
संग्रहालयलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्न सकिने भेरीगंगा नगरपालिकाले जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नगरपालिकाको साझेदारीमा संग्रहालय निर्माणको काम थालिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ३ करोड २० लाख लागतमा संग्रहालयको भवन निर्माण भइरहेको छ ।
२०७८ असोज १० गते बाट संग्रहालयको भवन निर्माणको काम थालिएको हो । २०७८ असोज १० देखि २०८० असार ३० गतेसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी नेपाल मेगा, लामा प्रगति, सुवास जेभी वीरेन्द्रनगरसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । जेभीसँग नगरपालिकाले ३ करोड २० लाख ७३ हजारमा भवन निर्माणको सम्झौता गरेको हो । २ वर्षमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको भएपनि कोरोना महामारी लगायतका कारण ढिलाइ भएको जनाइएको छ । तर अहिले भवन निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ । भवन निर्माणको म्याद थपिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । २०८१ पुस मसान्तदेखि २०८२ असारसम्म म्याद थप गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया