सर्वोच्चको आदेशले नयाँ शिक्षामन्त्रीलाई राहत, शिक्षकहरू रित्तो हात फर्कनुपर्ने 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार विद्यालय बन्द नगर्न बाध्यकारी आदेश दिएसँगै आन्दोलनरत शिक्षकहरू तत्काल विद्यालय फर्कनुपर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले गरेको आदेशमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज मागलाई सरकारले पूरा गरी ३ दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण तयार गर्न आदेश दिइएको छ ।

आदेशमा तोकिएकै समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा प्रकाशन गर्न समेत भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा रहेका आन्दोलित शिक्षकहरु कुनै उपलब्धिबिना फर्कनुपर्ने भएको छ ।

यता, कठिन समयमा बिहीबार मात्र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रघुजी पन्तलाई पनि सहज भएको छ ।

वैशाखभित्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने संसदभित्रका दलहरुबीच सहमति बनिसकेको छ । 

तर, शिक्षकको माग अनुसार राज्यको आर्थिक दायित्व बढाउने अन्य निर्णय गर्न भने सरकार आनाकानी गरिरहेको छ ।