काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । बैंकले वैशाख १५ गते हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई पाँचौँ संशोधन गरेको हो । व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै हायर पर्चेज कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो घटाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत अटो कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो घटाएको थियो । सोही व्यवस्थालाई हायर पर्चेज कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेर राखेको हो । संशोधित व्यवस्था अनुसार अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत मात्र फानान्सिङ गर्नुपर्ने छ । अर्थात् विद्युतीय सवारीको हकमा लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत तोकिएको छ ।
यसैगरी, निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत पेट्रोलियम तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको हकमाप पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस अघि जुनसुकै सवारी साधनका लागि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ । तर, २५ लाख वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य हुनेछैन ।
यसैगरी, कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समुहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रयमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम रहेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणा भन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन् । यस प्रयोजनको लागि खुद सम्पत्ति भन्नाले चुक्ता पुँजी, स्वतन्त्र कोषहरु र नाफा नोक्सान मौज्दातको कुल रकमलाई बुझाउनेछ । कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया