काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आसन्न बजेटका निमित्त ८ बुँदे सुझाव दिएका छन् । जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटका निमित्त अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र समेट्दै मल्लले आफ्ना सुझावहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राज्यका विभिन्न निकायमा स्पष्ट र निर्भिक रुपमा आम व्यवसायीको वृहत्तर हित सम्बोधन हुनेगरी सुझाव दिने पहिचान बनाएका उद्यमी मल्लले विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै आगामी बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बजेट जनउत्तरदायी, व्यावहारिक, तथा आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुर्याउने खालको हुनुपर्ने मान्यतामा रहेका मल्लले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यी हुन् अध्यक्ष मल्लले प्रस्तुत गरेका बजेट सुझावः
१. पूर्वाधार विकास
- राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामिण सडक तथा पुलहरूको विस्तार र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिने।
- चालू जलविद्युत परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता र विद्युत प्रसारण सञ्जालको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने।
- नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा सार्वजनिक यातायात सुधारमा लगानी गर्ने।
२. कृषि तथा ग्रामिण विकास
- आधुनिक कृषि उपकरण, सिचाइ प्रणाली र सुधारिएको बिउबीजनमा अनुदान प्रदान गर्ने।
- कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै कृषि आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने।
- ग्रामिण पूर्वाधार निर्माण र मूल्यवर्धित कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
३. औद्योगिक विकास तथा साना-मझौला उद्यम (MSME) समर्थन
- साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि सहज ऋण पहुँचको व्यवस्था गर्ने।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गर्ने।
- घरेलु उत्पादक र स्टार्टअपहरूलाई कर प्रोत्साहन, तालिम तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने।
४. शिक्षा तथा सीप विकास
- श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम विस्तार गर्ने।
- माध्यमिक तथा उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र STEM (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) प्रवर्द्धन गर्ने।
- विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने।
५. स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा
- ग्रामिण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्ने।
६. पर्यटन तथा सांस्कृतिक प्रवर्द्धन
- प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्दै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्ने।
- इको-टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग गर्ने।
७. वातावरण तथा जलवायु सहनशीलता
- समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- सौर्य, बायोग्यास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार योजना सुधार गर्ने।
८. डिजिटल तथा वित्तीय समावेशीकरण
- पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने !
- विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ र फिनटेकको पहुँच विस्तार गर्ने।
- डिजिटल उद्यमशीलता र स्टार्टअपहरूलाई अनुकूल नीति मार्फत प्रोत्साहन दिने।
प्रतिक्रिया