पुस्तक आयात करको सर्वत्र विरोध, अर्थमन्त्रीले कर सिद्धान्तकै अपव्याख्या गरे !

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेपछि सुरु भएको विरोधको स्वरहरु झनै बढ्न थालेका छन् । किताब क्रेता र विक्रेतामात्र नभइ सामाजिक अगुवाहरुसमेत यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । तर, सरकार भने सरकार यसको बचाउमा उत्रेको छ ।

गत बिहीबार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार यसको विरोधमा केही दिनदेखि चर्किएको आन्दोलनलाई इंगित गर्दै बहस गर्न तयार रहेको तर फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे । पुस्तकमाथिको कर ज्ञानमा कर लगाइएको भन्दै दिग्भ्रमित नगर्न आग्रह गर्दै उनले व्यापारबाट हुने नाफामा लगाइएको कर भन्दै सरकारी नीतिको बचाउ गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्रीको जवाफसँगै पुस्तक आयातमा लगाइएको करको विवादले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ । खतिवडाले नै संसद्मा आफूले यसबारे जवाफ दिइसकेको र संसद्ले नै बनाएको ऐनअनुसार यो कर लागू भएकाले भन्दै अहिलेको आन्दोलनबाट सरकार नझुक्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

तर, सोही बैठकमा उनले दिएको जानकारीअनुसार पेट्रोलियममा पूर्वाधार करको निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको देखिन्छ भने पुस्तकको कर संसदले मात्र हटाउनसक्ने उनको अभिव्यक्तिले नै दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ ।

पुस्तक पनि व्यापार हो र नाफा गर्नेले कर तिर्नुपर्छ भने पनि पुस्तकमा लगाइएको भन्सार नाफामा तिर्ने आयकरजस्तो होइन । अर्थमन्त्री यसमा पनि चुकेका छन् । यससँगै सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

कांग्रेस नेता गगन थापालगायतले पुस्तक करका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग बहस गर्न आफूहरु तयार रहेको बताइरहेका छन् भने विगतदेखि नै अर्थमन्त्रीको प्रशंशा गर्नेहरु पनि यस प्रकरणपछि आलोचना गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षणका लागि पुस्तक आयातमा कर लगाएको भन्नुचाहिँ तर्कसंगत होइन, किनकि नेपाली प्रकाशकले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याउने किताबमा यसअघि पनि १५ प्रतिशत भन्सार थियो । स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीको दबाबमा ल्याइएको यस्तो प्रावधानले उद्योगको संरक्षण गरेन ।

विदेशबाट आयात हुने पुस्तकले नेपाली मुद्रण उद्योगको व्यवसायलाई गर्ने असर निकै कममात्र हुन्छ । जुन पुस्तक पाठक वा प्रकाशकले चाहेको गुणस्तरअनुसारको छपाइ नेपालमा हुँदैन, त्यस्ता पुस्तकमात्र विदेशमा लगेर छापिने हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुद्रण र प्याकेजिङका किताबका लागि प्रकाशकले केही किताब भारतमा छापेर ल्याउने गरे पनि नेपाली उद्योगले त्यस्तो प्रविधि नेपालमा भिœयाए बजारको समस्या देखिँदैन । तर, सरकारको पछिल्लो आर्थिक ऐनले विदेशी प्रकाशनका पुस्तकमा पनि कर लगाइएको छ र यसले एकातर्फ पाठ्यपुस्तक नै पनि निकै महँगो हुने गरेको छ ।

अधिकांश यस्ता पुस्तक प्रतिलिपि अधिकारका कारण नेपालमा छपाइ सम्भव नै छैन । यसरी कलिला विद्यार्थीमा समेत सरकारको करका कारण ज्ञान प्राप्तिको मूल्य बढेको मनोविज्ञान बढ्ने जोखिम यो करका कारण सिर्जना भएको छ र यसले भोलिका दिनमा राज्यप्रति सानैदेखि नकारात्मक धारणा विकास हुनसक्छ ।

पुस्तक आयातमाथि कर लगाउनुअघि सरकारले आफ्नै पूर्ववर्ती सरकारहरूका केही नजिर अध्ययन गरेको भए उचित हुने थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महात र स्व. मधुकरशमशेर राणाले पनि यस्तो कर लागू गर्दा तीव्र विरोधपछि फिर्ता भएको हो ।

अर्थमन्त्रीले पुस्तकमा संसारमा १८ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको दाबी गरिरहे पनि नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत मात्र नभई संसारकै विकसित मुलुक अमेरिका र बेलायतमा पनि पुस्तक आयातमा भन्सार लिइँदैन । नेपालजस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने मुलुकमा विकसित मुलुकले समेत अंगिकार नगरेको कर नीति लागू गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्छ भने राष्ट्रसंघकै शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) को मान्यताविपरीत कर लगाउनु आफैंमा अनुचित पनि हो । युनेस्कोको मान्यताअनुसार किताब ल्याउन–लैजान कुनै बन्देज गर्न पाइँदैन । किताबको आयात तथा निर्यातमा कुनै प्रकारको भन्सार लगाउन विश्वव्यापी मान्यताविपरीत गएर किताबको मूल्य महँगो बनाई नेपालमा फोटोकपी संस्कृतिको विकासका लागि राज्य उद्यत देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।