काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय समावेशीकरणको अवस्थालाई मापन गर्न ‘वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक (फाइनान्सियल इन्क्लुजन इन्डेक्स– एफआईआई)’ सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक सूचकांकअनुसार, देशमा पछिल्ला तीन वर्षमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ०.४० रहेको समग्र सूचकांक मूल्य २०८०/८१ मा बढेर ०.४७ पुगेको छ । यो प्रगति विशेषगरी डिजिटल वित्तीय सेवा, बैंकिङ कारोबार, बीमा, लघुवित्त, सामाजिक सुरक्षा र पुँजी बजारजस्ता क्षेत्रमा पुगेको पहुँच र प्रयोगमा आधारित छ ।
पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा सुधार
एफआईआईको तीनवटा मुख्य आयामहरू पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमध्ये सबैमा सुधार देखिएको छ ।
पहुँच सूचकांक ०.३८ बाट बढेर ०.४७ पुगेको छ, जसले वित्तीय संस्थाहरू तथा डिजिटल माध्यमहरूको पहुँच ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार भएको देखाउँछ ।
प्रयोग सूचकांक ०.४३ बाट ०.४९ मा पुगेको छ, जुन डिजिटल भुक्तानी, बैंक कारोबार र सेवाको प्रयोगमा वृद्धि भएको सङ्केत हो ।
गुणस्तर सूचकांक भने ०.३६ बाट ०.४१ मा पुगेको छ, जसले वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सन्तुष्टि, पहुँचका अवरोध र उपभोक्ता संरक्षणमा सुधार भएको जनाउँछ ।
सूचकांकमा ५५ वटा विभिन्न सूचकहरू समावेश गरिएको छ, जसमा १५ सूचक पहुँचका लागि, १५ प्रयोगका लागि, र २५ गुणस्तरका लागि तोकिएका छन् ।
यसमा पहुँचलाई ३५प्रतिशत, प्रयोगलाई ४५ प्रतिशत र गुणस्तरलाई २० प्रतिशत वजन दिइएको छ ।
मानव विकास सूचकांकजस्तै विधिबाट गणना
राष्ट्र बैंकका अनुसार एफआईआईको गणना विधि मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) सरह गरिएको हो ।
सूचकांकको मान ० देखि १ को दायरामा राखिएको छ, जहाँ उच्च अंकले राम्रो समावेशीकरणलाई जनाउँछ ।
सूचकांक निर्माण राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका अधिकारीहरूको अन्तरविभागीय कार्यदल मार्फत गरिएको हो। दीर्घकालीन समयस्रोत तथ्याङ्कको अभावमा विज्ञको मूल्याङ्कनका आधारमा सूचकहरू चयन गरिएको बताइएको छ ।
भारतसँगको सहकार्यबाट सिकाइ
एफआईआई को संरचना र सूचकहरू छनोट गर्दा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) सँग भएको अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रमबाट पनि सिकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सूचकांक सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “यसले केवल वित्तीय सेवाको संख्यात्मक उपलब्धता मात्र होइन, तिनको गुणस्तर, पारदर्शिता, निष्पक्षता र सेवा उपभोगकर्ताको सन्तुष्टिसमेत मापन गर्दछ ।”
राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय समावेशीकरणतर्फ महत्वपूर्ण प्रगति भए पनि अझै सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन, नवप्रविधिको प्रयोग, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र ग्राहक संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो सूचकांकले भविष्यका नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने र सबै नागरिकले समान रूपमा वित्तीय सेवा प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चिततामा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया