दुई लाखमा दर्ता हुने बौद्धिक सम्पत्तिका लागि करोडौं खर्च

काठमाडौं । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘वाइपो’ अन्तर्गत ट्रेडमार्कसम्बन्धी म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्रणाली र हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा नेपाल आवद्ध हुन नसक्दा २ लाखमा हुने कामका लाथि करोडौं खर्च गरिरहेको छ ।

नेपालका मौलिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङमा सामूहिक ट्रेडमार्कलाई उपयोग गर्ने नीति ल्याए पनि हरेक मुलुकमा यसलाई दर्ता गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विज्ञहरुका अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘वाइपो’ अन्तर्गत ट्रेडमार्कसम्बन्धी म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्रणाली र हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा नेपाल आवद्ध हुन नसक्दा सामूहिक प्रतीक चिह्न (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क)को व्यवस्था प्रभाकारी बन्न नसकेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचा, पश्मिना, चिया, कफी तथा हस्तकलाका सामानको ट्रेडमार्कमार्फत ब्रान्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

तर, सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन । उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार यसअघिका च्याङ्ग्रा पश्मिना, नेपाली लोक्ता, नेपाल कफी, नेपाल टि तथा नेपाली जुत्तालगायतले कलेक्टिभ ट्रेडमार्क लिइसके पनि निकासीमा सुधार नदेखिँदा सरकारले यसको प्रवद्र्धनमा त्यति रुचि देखाएको छैन ।

विदेशी दातृ निकाय र विकास साझेदारहरुको सहयोगमा ति वस्तुको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क दर्ता भए पनि खर्चिलो भएको र लगानीअनुसार प्रतिफल नपाइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कलेक्टिभ ट्रेडमार्कसम्बन्धी जानकार नेपाल उनी तथा फेल्ट व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमृत खड्का भन्छन्, “उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्नका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थामध्ये बौद्धिक सम्पत्ति जगेर्ना गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वाइपोअन्तर्गत ट्रेडमार्कसम्बन्धी म्याड्रिड इन्टरनेसनल प्रणालीमा र हेग इन्टरनेसनल डिजाइन प्रणालीमा नेपाल सहभागी हुन जरुरी छ ।”

म्याड्रिड र हेग प्रणालीमा नेपाल सहभागी हुनसके सबै मुलुकमा छुट्टाछुट्टै ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट र लागत दुवै नहुने खड्काको भनाइ छ । हाल अमेरिका, क्यानाडा, चीन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत, बेलायत, जर्मनी, जापानलगायत विश्वका १२१ देश यस्तो प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन् ।

विकसित मुलुकहरू मात्रै हैन, अफगानिस्तान, भुटान, क्युबा, सुडान र केन्याजस्ता देशहरूसमेत म्याड्रिड र हेग प्रणालीमा सदस्य भइसकेका छन् ।

यसरी म्याड्रिड र हेग प्रणाली नेपालले पनि अनुमोदन गर्ने हो भने यसअघि अनुमोदन गर्ने ती मुलुकमा नेपाली उत्पादनको छुट्टाछुट्टै ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहने र बौद्धिक सम्पत्ति विश्वभर एकसाथ सुरक्षित गर्नसकिने उनी बताउँछन्