काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन घोषणा गरेको लकडाउन मंगलबार बिहान ६ बजेबाट सुरु भएको छ । नेपालभर लागू भएको यो लकडाउनको उल्लंघन गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवना अथवा दुवै सजाय हुनसक्ने जनाइएको छ ।
यद्यपि, लकडाउनका बेला औषधिउपचार र खाद्यवस्तु किनमेलको सुविधा भने रहनेछ । मंगलबार बिहान भएको लकडाउन चैत १८ गते बिहान ६ः०० बजेसम्म लागू हुनेछ । उक्त अवधिभर अत्याश्यक अवस्थाबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन पाइनेछैन । सुरक्षाकर्मीसमक्ष अत्यावश्कयीय अवस्थाको आफैं पुष्टि गर्न सक्नुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोको रोकथाम र निर्मूूल गर्न उक्त आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । आदेशमा भनिएको छ– औषधोपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक कामबाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने ।
अनुमतिप्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने पनि आदेशमा उल्लेख छ । आदेश जारी भएसँगै सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानबाहेक अन्य सबै आन्तरिक व्यावसायिक उडान बन्द गर्नुपर्नेछ ।
आदेशमा स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युन्, दुरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता अतिआवश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यकपर्ने कर्मचारी मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था गरी अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक परेका बखत तत्काल उपस्थित हुनेगरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने उल्लेख छ ।
यस्तै, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, आभाव देखाइ मूूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामाग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले उक्त आदेशको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पु¥याउने व्यक्तिलाई सोही ऐनबमोजिम सजाय हुने उनको भनाइ छ । नोभल कोरोना (कोभिड–१९) रोगको सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त आदेशसम्बन्धी जानकारी दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया