कृषिमन्त्रीलाई बतासको सुझावः नो ट्रेड यूनियन, आयकर छुट, कृषि पर्यटन र गाँजा खेती

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले संस्थागत सुझाव दिने क्रम जारी छ । तर, निजी क्षेत्रबाट कुने विषयगत क्षेत्रका लागि वस्तुगत सुझाव पेश हुन नसकिरहेका बेला कृषि क्षेत्रका लागि उद्यमी आनन्दराज बतासले १५ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्षसमेत रहेका सामाजिक उद्यमी आनन्दराज बतासले कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको सुझावमा कृषि क्षेत्रका लागि सहुलियत दरमा विद्युत् सुविधा, कृषि आयमा ५० प्रतिशत कर छुट, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी मजदुरको आयमा पनि करछुट, अप्रशोधित जडिबुटी निकासीमा प्रतिबन्ध, ट्रेड यूनियनविहीन कृषी क्षेत्र लगायतका सुझाव छन् ।

यो पनि हेर्नुहोस् : कृषिजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाऔंः उद्यमी आनन्दराज बतास

उद्यमी बतासको सुझावमा स्थानीय तहको सुपरीवेक्षणमा व्यवस्थित गाँजा खेती, ठूलो क्षेत्रमा कृषि खेती गर्न चाहनेलाई लागत अनुदान दिइनुपर्ने, आयात नियन्त्रण, खाली जग्गामा सँधियारले खेती गर्न पाउने अधिकारलगायतका विषय समावेश छन् ।
प्रस्तुत छः उद्यमी बतासको सुझाव जस्ताको तस्तैः

माननीय कृषि मन्त्रीज्यु,

आगामी बजेटमा समेटनु पर्ने बिसयहरुको लागि अनुरोध

१) जडिबुटी प्रसोधन उधोगहरुले खपत गर्ने बिजुली लाई कृषि सरह सहुलियत बिजुली दर निर्धारण गर्ने

२) कृषि तथा जडिबुटी सम्बन्धि सम्बन्धि उधोगले बाताबरणिय प्रभावको अध्यन गर्नु नपर्ने

३) नेपालमा प्रसस्त उपलब्ध हुने जडिबुटीहरु बिना प्रसोधन निर्यात गर्न नपाइने

४) देसमेै गरिएको कृषि उत्पादन, फलफूलको निर्यात साथै जडिबुटिलाई कुनेै पनि रुपमा प्रसोधन गरि निर्यात गरेमा ,बार्सिक निर्यात गर्ने रकमको नाफामा लाग्ने आय करमा ५० % छुटको ब्यवस्था गर्ने

५) कृषि ब्याबसाय वा उधोगमा युनियन संगठन हुन नपाउने साथै NO WORK , NO PAY को सिधाान्तमा आधारित कानुन बनाउने

६) महानगर पालिका, उपमहानगर पालिकाका जग्गा देखि बाहेक गाउ बिकास समिति अंतरगतका जग्गाहरुमा मात्रै सहकारी अवधरणामा ,स्थानीय निकायको अनुमती र सुपरिबेछ्नमा गाजा खेती गर्न सक्ने अनुमती दिने

७) सस्थागत रूपमा गाजा खेती गर्ने चाहेमा कम्तीमा २०० रोपनीको जग्गा हुनु पर्ने , यसरि गाजा खेती गर्ने सस्थाले जग्गामा कम्तीमा ७ फिट अग्लो बार, CCTV लगाउनु पर्ने र अनिवार्य गाजाको प्रसोधन उधोग राख्नु पर्ने,

८) कृषिलाई आधुनिकरण गर्दै लेेैजान पहिलो चरणमा अत्यधिक जन धनत्व भएको र खेती योग्य जमिन कमि भएको महा नगरपालिकाहरुमा १५ करोड भन्दा ठुलो Hiitech multi floors hydro ponic गर्न चाहनेहरुलाइ कुल लागत रकममा ७०% सम्म अनुदान दिने।

९) नेपाल भरी रहेका कृषि मन्त्रालय साथै कृषि सामाग्री सस्थानको उचित सदुपयोग हुन नसकेको जग्गाहरुमा कृषि, कृषि उधोग, कृषि बजार वा ब्याबसाय गर्न चाहेमा सार्बजनिक निजि अवधारणामा दीर्घकालीन सम्झौता हुने गरि भाडामा दिन सकिने।

१०)कृषि वा कृषि उधोगमा काम गर्ने कर्माचारीहरुको तलब तथा आयमा लाग्ने कर बढिमा ५ प्रतिसत मात्रै लाग्ने

११) कम्तीमा ३ बर्ष पुरानो कृषि उधोगमा दर्ता भै ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुजि लगानी गरि २५ जना भन्दा बढी स्थाइ कर्माचारी भएको कम्पनीले आयात गर्ने सवारी साधन, मेसिनरी, पार्ट पुर्जामा लाग्ने भन्सार दरमा ५०% छुट दिने

१२)) हद बन्धीको सुबिधा लिएका चिया कफि बगान कम्पनी उधोगहरुले कुल जग्गाको बढीमा १०% भागमा पर्यटन प्रबर्द्धन ( Agro Tourism) सम्बन्धि ब्याबसाय उधोग गर्न सकिने।

१३)नेपालमा कम उब्जाउ हुने अन्नबाली ,साग सब्जी र फल्फुल देखि बाहेक अन्यमा आयात भन्सार दर बढाउने र अर्गानिक मात्रै आयात गर्ने वा आयात पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने । (अन्यथा भारतको विशेष अनुदानबाट उत्पादित र चीनको विशाल आघुनिकरणको उत्पादन लागतमा हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन वा कृषि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तत्पश्चात स्वाभाविक रुपमा नेपाली बजारको मागले कृषिमा ब्याबसायमा स्वरोजगारहरु जन्मने छ्न। जसबाट बजारको माग पुर्ती हुनेछ। (Demand & Supply Theory)

१४) जग्गा धनीले खेती नगर्दा सम्म बांझो जग्गामा सांधियारले स्वाभाविक रुपमा नगदे बाली,खेती गर्न सक्ने अधिकारको नियम कानुन ल्याउने।

१५) जसरी ब्याबसायीले बैंकमा पेस गरेको सम्भाब्यता परियोजना उचित लागेमा मात्रै कर्जा दिए जस्तै आफनो गांउ, हावा पानी,जग्गाको छेत्रफल,बजारको माग,आफ्नो अनुभव सीप बमोजिम बनाइ पेस गरेको कुनै नया योजनाको ब्याबसायिक सम्भाब्यतालाई सरकारले कृषि अनुदान दिने गर्नु पर्छ।

अनुरोधक: सामन्य ब्याबसायी आनन्द राज बतास