काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले काठमाडौं उपत्यकालाई सरकारले रेड जोनमा नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले उपत्यकामा जनघनत्व बढी भएकोेले जोखिम बढी भए पनि रेड जोनको व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको बताए ।
काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित एक डिजिटल अन्तक्र्रियामा मन्त्री भट्टले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन चरणमा खुलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका खाद्य उद्योग पहिलो चरणमा खोल्ने र त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माण उद्योग र निर्यातमूलक उद्योग खोल्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री भट्टले बताएका हुन् ।
बन्द उद्योगहरु खोल्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिएको भन्दै उनले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउँदै श्रमिक व्यवस्थापनका लागि टे«ड युनियनहरुसँग छलफल गरिएको उनले बताए । यद्यपि उनले अहिले उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्न क्षेत्रगत रुपमा सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको र सोहीअनुसार रेड, यल्लो र ग्रिन जोन छुट्याएर उद्योग सञ्चालन गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार यो विषयमा बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
‘रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएरहेको छौं,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘यसका अलवा रुग्ण रहेका उद्योगहरु पीपीपी (सार्वजनिक—निजी साझेदारी) मोडलमा उद्योग सञ्चालन र लघु, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन र औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउदैछौं ।’ यी कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखिने उनको भनाई छ । धौवाजी फलामखानी लगायतका उद्योगहरु पनि सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ ।
मुलुकभरको आपूर्ति प्रणाली सहज बनाएको उनको दाबी छ । स्टकमा रहेको सामग्रीहरुको मूल्य नबढेको दाबी गर्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘पछिल्ला समयमा आयात गरिएका वस्तुहरुको मूल्य डलरको भाउ बढेको हुँदा केही मात्रामा वृद्धि भएको हुन सक्छ तर बजार मूल्य अनावश्यक रुपमा वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गरिएको पनि छ ।’
अहिले किसान र बजार विचको बिचमा विचौलीया नहुँदा स्थानीय उत्पादनको बजारिकरणमा केही समस्या आएको भएपनि त्यसलाई समधान गर्नका लागि स्थानीयतहका साथसाथै सहकारी संस्थाहरुसँग सहजिकरण गरी बजारको व्यवस्थागरिएको उनको भनाई छ । किसानहरुको उत्पादनको बजार मूल्य र विक्रीनहुने समस्यालाई हटाउन सरकारले नै गहुँको समर्थन मूल्यतोकेर खरिद गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि खरिदका लागि आग्रह गरिएको मन्त्री भट्टले बताए ।
यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले अहिले उद्योग व्यवसायमाचक्रिय समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समधान गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई साझा रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले पारिश्रमिक व्यवस्थापनमात्रै अहिलेको समस्या नभएको भन्दै व्याजदर, सञ्चालन खर्चलगायत उद्योग व्यवसायलाई कसरी निरन्तरतादिने भन्ने विषयमा भएको उल्लेख गरे ।
‘श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि सरकार र श्रमिकको योगदान पनि आवश्यक हुन्छ ।’, अग्रवालले भने, ‘आम्दानी शून्य भएको छ, ७० प्रतिशत ऋण लिएर पनिव्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्योगलाई बचाइ राख्न समस्या भइरहेको छ, यही समस्या ६ महीनासम्म निरन्तर चले ३५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुन्छन् ।’
सरकारले तीन क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योग छिटै सञ्चालनगर्नुपर्नेमाउनले जोड दिए । अहिले बजारमामाग ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै रहेको उनको भनाई छ ।
होटल क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त दयनिय भइसकेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष—२०२० लाई लक्षित गरी नयाँ लगानी पनि भइरहेको थियो, अहिले यो उद्योग निरन्तर हुन नै समस्या भएकोले पारिश्रमिक दिन नै कठिन हुन्छ ।’उद्योगीहरुले अहिले मुनाफा भन्दा पनि बन्दभएका उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने विषयमा नै अन्यौलमा रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया