काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले खारेज गर्न माग गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम यथावत रहने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसले कोरोनाभाइरस र लकडाउनका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन स्रोतको अभाव हुने भन्दै यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरेको थियो ।
तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने यो कार्यक्रम निरन्तर रहने संकेत गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले संसद्मा यस विषयमा एउटै राय बनाउन आग्रह गरेर सत्तापक्षीय सांसदको पक्षपोषण गरेका छन् ।
संसद्मा नेकपा सांसदहरु हावी रहेको र उनीहरुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी यो कार्यक्रमको निरन्तरताको पक्षमा छन् । अर्थतन्त्र बुझेका र सुधारवादी नेता भनेर चिनिएका सुरेन्द्र पाण्डेले समेत यसको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले खुट्टा कमाएको प्रतिपक्षी सांसदहरुको बुझाइ छ । नेकपा सांसदको दबाबका कारण अर्थमन्त्रीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको र यसले उनी निरिह प्रमाणित भएको एक सांसदले टिप्पणी गरे ।
यसअघिप्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक नरहेको भन्दै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूको तीव्र दबाबपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नाम फेरेर सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम दिइएको छ । आगामी वर्षको लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले संसद्लाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम खारेज गर्न आग्रह गरे पनि सत्तारुढ दलका संसद्हरू भने कार्यक्रमको निरन्तरता चाहन्छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आवमा स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको वेला आफ्ना दलका नेताका कार्यकर्तालाई खुशी वनाउन बजेट विनियोजन गर्न नहुने अन्य दलका संसद्को जिकिर छ ।
उनीहरूले सांसद विकास कोषको नाममा खर्च हुने रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया