काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
कांग्रेसले गठन गरेको उक्त विशेष समितिले कोभिड–१९ बाट लगानी, पूर्वाधार र रोजगारमा परेको र पर्न जाने असर न्यून गर्न तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र चालिनु पर्ने कदमहरूसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
समितिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसमक्ष आइतबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । समितिका संयोजक सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार देउवा र महतसमक्ष पेश गरेका हुन् ।
कोभिड १९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर र यस असरलाई न्युन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र लिइनुपर्ने नीतिगत एवं व्यवहारिक कदमहरु प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राहत र नगद वितरणको आवश्यकता औंल्याउँदै विपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उनीहरूले खान पाउनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र विपन्नहरू अहिले खाद्यान्न संकटमा छन् । सरकारले दाल, चामलको विकल्पमा जीवनयापनका लागि लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म प्रतिविपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
यस्तै, हरेक देशका लागि आफ्ना नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुनै सक्दैन भन्दै सरकारको अहिलेको प्रमुख ध्यान संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले परीक्षणको दायरा र संख्या दुवै बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया