काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले कर विवरण बुझाउने र कर तिर्ने पाँच दिने म्याद बढाएर दुई साता थप ग¥यो । जसअनुसार जेठ २५ भित्र बुझाउनुपर्ने विवरण र रकम अब असार ७ गतेसम्म बुझाउन सकिन्छ ।
तर, जेठ ३२ सम्म लकडाउन जारी रहेको अवस्थामा असार ७ गतेभित्र कर विवरण र कर बुझाउन सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । व्यवसायीहरुले सरकारको नयाँ निर्णयलाई आफ्नो जीत ठानेर स्वागत गरे पनि यो मितिको गम्भीरताबारे भने त्यति ख्याल गरेको पाइँदैन ।
सरकारले लकडाउन कुन मोडलमा खुकुलो बनाउँछ भन्ने अझै स्पष्ट नभइसकेकाले कर तिर्न व्यवसायीलाई अझै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । खासगरी अढाइ महिना लामो लकडाउनका कारण नगद प्रवाहको समस्या भयावह छ र सोही कारण कर बुझाउनसक्ने अवस्था छैन ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनेगरी लकडाउन खुकुलो बनाएर असार मसान्तसम्म समय थप्न आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई भुल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार भए पनि कर्मचारी तथा मजदुर तत्काल काममा फर्कने अवस्था नरहेको र उद्योग व्यवसायलाई लयमा फर्काउन कम्तिमा पनि १५ दिन लाग्ने भएकाले व्यवसायी भने उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
सरकारको नयाँ निर्णयबाट अहिले उत्साहित व्यवसायीले भोलिका दिनमा यही समस्या दोहोरिँदा आवाज उठाउने नैतिक धरातलसमेत कमजोर हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया