काठमाडौं । विदेशबाट नेपाली कामदार फर्काउँदा चर्को कमिसन र महँगो हवाई भाडाका कारण विवादित बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले झट्का दिएको छ ।
सर्वोच्चले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारी खर्चमा ल्याउन आदेश दिएको छ । यससँगै कामदारसँग महँगो शुल्क लिएर ठूलो परिमाणमा कमिसन खाने चलखेल प्रभावित हुनेछ ।
सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेखर्ची श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश ल्याउन आदेश दिएको हो । सरकारले हालै नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजिकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ जारी गर्दै सशुल्क स्वदेश ल्याउँदै आएको छ ।
अधिवक्ता सोम लुइँटेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को मापदण्ड अनुशरण गदै उनीहरूको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षा समेतलाई दृष्टिगत गरी फिर्ता ल्याउने कार्य समेत लागि आदेश जारी भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को परिधिभित्र पर्ने मजदुरहरूको हकमा सरकारले खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट स्वदेश आउने क्रममा अन्य स्रोतबाट खर्च नवेहोरीने व्यक्तिको हकमा सो खर्च निजले बेहोर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२. ३३, ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २६ समेतको विपरित रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ को कारणबाट स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशमा भने वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम गन्तव्यमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये अन्य स्रोतबाट खर्च नबेहोरिने व्यक्तिको हकमा सो खर्च निजले बेहोर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यो आदेश वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली विपरित रहेको थियो । कोषको पैसा खर्च गर्दा योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपुर्ण सन्तुलन मिलाउनु पर्ने छ ।
कोषको रकम खर्च गर्नुअघि कार्यविधि अनिवार्य बनाउनु पर्ने छ ।
प्रतिक्रिया