काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले हालै गरेको महसुलसम्बन्धी नयाँ निर्णयले करिब ३ सय उद्योगलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगे पनि हजारौं उद्योग भने मारमा परेका छन् ।
आयोगले घरेलु उपभोक्तालाई घटाउँदै उद्योगलाई बढाएर नयाँ विद्युत् महशुल सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार अधिकांश औद्योगिक ग्राहकलाई कोरोना संकटले समस्या थपिएको बेला महशुल वृद्धिको भार थपिएको छ ।
महशुल निर्धारणमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन खारेज भएको छ । तर, यस्तो सुविधा लिने सीमित उद्योग थियो । मुलुकको निजी क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्र विगत दुई वर्षदेखि यीनै उद्योगको स्वार्थका पछाडि दौडिरहको थियो ।
तर तथ्यांक हेर्ने हो भने प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्याृग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतको चर्को दबाबपछि ठूला उद्योगको भार घटे पनि साना र मझौला उद्योगमाथि भार थपिएको छ । यसले नेपालको चेम्बर आन्दोलन ठूला उद्योगको स्वार्थ पूर्तिका लागि कति अग्रसर रहेको छ भन्ने देखिन्छ ।
नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले उपभोक्ता, औद्योगिक ग्राहक तथा विद्युत् प्राधिकरण सबैलाई असर नपर्ने गरी समग्रमा १० प्रतिशत विद्युत् महशुल घटेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, दोब्बर महशुल कायम गरिएको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर नै खारेज गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया