काठमाडौं । मुलुकमा यतिबेला कोरोना संकटको बहुआयामिक असर छ । कोरोनाले सबैभन्दा बढी पर्यटन तथा सेवामूलक व्यवसायमा असर परिरहेको छ भने उत्पादनमूलक, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा त्यसभन्दा कम असर छ ।
यस्तो बेला मुलुकको ध्यान अति प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थपनामा हुनुपर्ने भए पनि नेपालको ठूलो दाता मानिएको विश्व बैंकको सम्पूर्ण शक्ति ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रित छ । यहाँसम्म कि नेपालमा विद्युत् महशुल वृद्धि गर्ने शर्तमा मात्र उसले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् महशुल बढाउने शर्तमा केही समय पहिले विश्व बैंकबाट १२ अर्ब सहयोग लियो । यसलगत्तै लकडाउनकै अवधिमा विद्युत् नियमन आयोगले महशुल वृद्धिसमेत गरिसकेको छ ।
संयोग के छ भने, यस्तो आयोगसमेत यसअघि विश्व बैंकलगायतका दाताहरुकै शर्तका आधारमा गठन भएका हुन् र यीनले कोभिडको संकटका बीचमा पनि नेपालको ठूलो औद्योगिक क्षेत्रलाई भार पर्नेगरी महशुल बढाइरहेका छन् । यहाँसम्म कि थोरै खपत गर्ने उपभोक्तालाई नाममात्रको छुट दिएर र बढी चर्चा र विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई महशुल वृद्धिको भार थपिएको छ ।
विश्व बैंकको नेपालको ऊर्जाप्रतिको रुचिलाई अहिले आम ऊर्जा उद्यमी तथा यस क्षेत्रका जानकारहरुले चलखेलका रुपमा बुझ्न थालेका छन् । कोरोनाले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या निजी क्षेत्रलाई तरलताको समस्या सम्बोधन गर्नु भए पनि विश्व बैंक जलविद्युत् क्षेत्रकै पछाडि हात धोएर लागेको छ ।
अहिले संसारभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो रहेकाले नेपालको बिजुलीभन्दा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्नु सस्तो पर्दछ । विश्व बैंक नेपालमा बिजुलीको भाउ बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक राष्ट्रहरुको डिजाइनमा नेपालमाथि अनावश्यक शर्त थोपर्दै त छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।
विश्व बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा चलखेलको श्रृंखला बिहीबार पनि दोहोरियो । विश्व बैंकले ‘भर्चुअल हाइड्रोपावर सम्मेलन’ आयोजन ग¥यो र यसका प्रमुख अतिथि थिए ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन ।
विश्व बैंकले यो सम्मेलन नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि गरेको नभइ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरेको प्रष्ट महशुस गर्न सकिन्छ । नेपालका लागि यतिबेला ऊर्जाभन्दा अन्य धेरै ठूला संकट छन् । त्यसतर्फ विश्व बैंकको चासो देखिँदैन ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा अनावश्यक शर्त थोपरेर लागत बढाउने र महँगो बिजुली किन्न उपभोक्तालाई बाध्य बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ खपत घट्न नदिने अदृश्य शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न विश्व बैंक विभिन्न सुधारका नाउँमा आएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया