भूमिहीनलाई विस्थापित होइन, सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं— काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे उठेका विभिन्न टिप्पणीप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सो प्रक्रिया कानुनबमोजिम अघि बढाइएको स्पष्ट गर्दै भूमिहीन नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अतिक्रमण हटाउने विषयलाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भएकोबारे सरकार गम्भीर बनेको छ। उनले यस्ता गतिविधिबाट भ्रम सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै तथ्यपरक सूचना मात्रै विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच, दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्‍याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। ती कानुनी अवरोध हटेपछि वास्तविक भूमिहीनको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको जनाउँदै अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको कदम नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहेको दोहोर्‍याएका छन्। “कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन दिइने छैन,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले सबै नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन समेत अनुरोध गरेको छ।