काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिबेला विवादास्पद पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पथमा अगाडि बढेको छ । कार्कीले केही व्यापारीको शर्त पूरा गर्न सरकारका विभिन्न निकायलाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्देशन दिने गरेका थिए ।
प्रशासन क्षेत्रमा कुशल प्रशासक भनेर चिनिएका नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुख रहँदा पनि अख्तियार लोकमान पथमै हिँड्न थालेको सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलसम्बन्धी विवाद विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको हो र यसमा केही विषय अदालतले सुल्झाइसकेको छ भने केही समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदले नै समिति गठन गरिसकेको छ ।
मुलुकका केही पहुँचवाला व्यवसायीहरु यो महशुल जसरी पनि नतिर्ने भन्दै राजनीतिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक लबिङमा छन् । उनीहरु निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता संस्थामा सर्वेसर्वा रहेको र सोही पदीय पहुँचको दुरुपयोग गर्दै महशुल नतिर्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरण भने हाल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन खारेज नै भइसके पनि बक्यौता भने जसरी पनि उठाउने अडानमा छ । यही अडानमा रहेका कारण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालमा दोहो¥याउन नदिन व्यवसायीहरुले दुष्प्रचार अभियान नै छेडेका छन् ।
अदालत र सरकारबाट महशुल नतिर्ने स्वार्थ पूरा नभएपछि व्यवसायीले अख्तियार गुहारेको पाइएको छ । अख्तियारले व्यवसायीको स्वार्थ पूरा हुनेगरी काम गर्न प्राधिकरणलाई घुमाउरो भाषामा सुझाव दिएको छ ।
अख्तियारको सुझावमात्र भए पनि यसभित्रको नियत भने प्राधिकरण नेतृत्वलाई तर्साएर व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्ने नै देखिएको छ । यसमा बिचौलियामार्फत आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने अख्तियारलाई नजिकबाट बुझेका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अख्तियारले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको समयमा विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको उपभोगको परिमाण एकीन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउने सकिने भन्ने सुझाव उसले दिएको छ ।
अख्तियारले के सुझाव दियो भन्ने भन्दा पनि यो विषयमा अख्तियार किन प्रवेश ग¥यो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको देखिन्छ । दशकौंपछि वित्तीय अवस्था सुधारिँदै गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई फेरि पुरानै बाटोमा फर्काउने र व्यापारी मोटाउने तर प्राधिकरण सधैँ घाटामा जाने प्रवृत्तिको अन्त्य भइरहेका बेला अख्तियारको प्रवेशले आशंका बढाएको देखिन्छ । अख्तियारको चासोभित्रको नियत खोजिनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया