खतिवडा र रेग्मी नियुक्तिको सर्वत्र आलोचना, पदविहीन हुनै नसक्ने कस्तो रोग ?

काठमाडौं । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत तथा मुख्यसचिवबाट बिहीबार नै राजीनामा दिएका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ ।

खतिवडा यसअघि दुईपटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा दुईपटक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त भएका खतिवडा २०५९ असोज १८ को शाही कदमपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसमेत भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरै कार्यकाल अर्थमन्त्री बनाउन चाहे पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन प्रतिकुल हुँदा तथा राष्ट्रियसभा सदस्यको गोलाप्रथामा दुई वर्षका लागि मात्र चुनिएका खतिवडाले संसदको सदस्य नभए पनि ६ महिना अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनदेखि त्रिशंकु संसद् र नेकपाको प्रचण्ड बहुमतका बेला बारम्बार अवसर पाएका खतिवडा पार्टीभित्र भने अत्यन्तै अलोकप्रिय छन् । उनलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा चयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै पार्टीभित्रको अन्य गुट असन्तुष्ट थिए भने उनको ३० महिने कार्यशैलीका कारण प्रधानमन्त्रीकै गुटका सदस्य पनि असन्तुष्ट देखिए ।

अर्थमन्त्रीबाट बाध्यताबस राजीनामा दिएका उनै खतिवडालाई दुई साताअघि सल्लाहकार नियुक्त गरेर अर्थ मन्त्रालय आफैं राखेका प्रधानमन्त्री चाँडै गलेका छन् र आफ्ना विश्वासपात्र खतिवडालाई राजदूत बनाएर अमेरिका पठाउने निर्णयमा पुगेका छन् ।

यस्तै, कर्मचारी प्रशासनमा तीन दशक रहँदा नेतृत्व तहमा पुगे पनि कुनै प्रभाव देखाउन नसकेका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतजस्तो देशको राजदूत बनाउने निर्णयले प्रधानमन्त्री विवादमा तानिएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न निर्णय प्रमाणित नगरी कार्यान्वनको बोझबाट ओली सरकारलाई मुक्त गरेकोमा उनी पुरस्कृत भएका हुन् ।

सरकारका यी दुवै निर्णय विवादमा छन् । एउटा पद छाड्नेवित्तिकै अर्को पदका लागि नियुक्त गर्ने र राजदूतजस्तो पदमा पूर्व कर्मचारीलाई नै पठाउने निर्णयले मुलुकभित्र खुला प्रतिस्पर्धा तथा योग्य र क्षमतावानले अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारको यो निर्णयप्रति सत्तारुढ नेता कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन् ।