बसको टिकटमा व्यवसायी र बिचौलियाको मनोमानी अन्त्य, सरकारलाई जानकारी दिनैपर्ने

नेपालमा पहिलोपटक यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात प्रविधिमार्फत नियमन गर्ने प्रणाली सुरु भएसँगै व्यवसायीमाथि लगाम लाग्ने भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अनलाइन टिकटिङ मोनिटरिङ सिस्टमको उद्घाटन गरे ।

सार्वजनिक यातायातमा टिकट खरिद बिक्रीमा रहेका विकृत्ति हटाउनका लागि प्रणालीले सहयोग गर्न विश्वास लिइएको छ । प्रणालीमार्फत यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलगायत नियामक निकायले कार्यालयबाट नै सवारीसाधनको नियमन गर्न सक्नेछन् । यातायात कम्पनी प्रणालीमा आबद्ध भएपछि सार्वजनिक सवारीसाधन कुन रुटमा, कति बजे छुट्ने, कति यात्रु र ककसले टिकट काटे, यात्रुको सम्पर्क नम्बरसमेत जानकारी पाउन सकिन्छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री नेम्वाङले सार्वजनिक यातायातलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रविधिको प्रयोगले सहयोग गर्न विश्वास व्यक्त गरे । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा छ । प्राधिकरणले यातायातका क्षेत्रमा रहेका धेरै समस्याको हल गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “सार्वजनिक यातायातमा गर्नुपर्ने काममध्ये एउटा अनलाइन टिकट पनि हो ।”

मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले विगतमा सार्वजनिक सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा त्यसमा कति यात्रु थिए भन्नेसमेत जानकारी नहुने गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यो समस्या नरहने बताए । अनलाइन मोनिटरिङले गर्दा कुनै पनि कम्पनीले टिकट भएर नदिएको वा नभएर नदिएकोदेखि एउटै सिटको टिकट धेरै यात्रुलाई दिएको भए पनि त्यसको जानकारी हुने उनको भनाइ छ ।

“विगतमा विभाग राजस्व सङ्कलनमा लागेको सबैको गुनासो थियो, अहिले व्यवस्थापनको काममा बढी लागेको छ,” सचिव श्रेष्ठले भने ।

विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुसालले विभागले यो प्रणालीमार्फत कार्यालयबाटै कुन सवारीसाधनमा कति यात्रु छन्, कति बजे गुड्यो र कहाँ जाँदैछ भन्नेलगायत जानकारी पाउने बताए । उनका अनुसार विभागले शुक्रबारदेखि नै यो प्रणालीमा आबद्ध हुन यातायात कम्पनीलाई पत्राचार गर्नेछ । उनले अहिले अनौपचारिकरुपमा ३७ कम्पनी आइसकेको र शुक्रबारबाटै औपचारिकरुपमा अरुलाई ल्याउन थालिने जानका।री दिए ।

प्रणालीका डिजाइनर मोहन बेल्वासेले यसले गर्दा नियामक निकाय, यात्रु र व्यवसायी सबैलाई फाइदा हुने बताए । कुनै पनि यात्रुले समस्या परेको गुनासो गरेमा त्यसको तत्काल समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विभागले ‘मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालित यात्रुबाहक सार्वजनिक यातायात सेवाको अनलाइन टिकट खरिद बिक्री निर्देशका, २०७७’ अनुसार नै प्रणाली शुरु गरिएको हो । निर्देशिका गत असोज २५ देखि लागू भइसकेको छ । प्रणालीले कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्नसमेत सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।