उद्यमीलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उद्योगमा युवा आकर्षण बढाउन ‘उद्योगीका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने उद्यामीलाई शून्य ब्याजदरमा सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।

प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र कोभिड–१९ को प्रभावले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न अनुदान ग्राहीलाई ब्याज अनुदानमा ऋण प्रवाह कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।

मन्त्रालयले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पा र मन्त्रालयका विभागीय प्रमुख रमेश गौतमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यकले सञ्चालन गर्ने उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइ ३ लाखदेखि १० लाखसम्म ऋण प्रदान गरिने भएको छ । उक्त ऋणमा नेपाल बैंक लिमिटेडले लिने ७.७५ प्रतिशत ब्याज तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले चाल आव २०७७/७८ मा रु १० करोड उद्याम विकास कोष कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए । यस कार्यक्रमबाट चालू आवमा करिब एक हजार ३०० नयाँ उद्योग स्थापना हुने र करिब ६ हजार स्वारोजगार बन्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

यस्तै बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवको सात महिनामा १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको बैंकका प्रदेश प्रमुख शेर्पाले जानकारी दिए । उनले सरकारले तीन वर्षसम्मका लागि ब्याज अनुदानको ब्यवस्था गरे पनि कर्जाको अवधि भने पाँच वर्ष राखिएको जानकारी दिए । उनले कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन बैंकको तर्फबाट सहज, सरलीकृत रुपमा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

मन्त्रालयले अगाडि सारेको सो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासीमा ७१ लाख, रुपन्देहीमा १ करोड ९१ लाख, पाल्पामा ५८ लाख, गुल्मीमा ६२ लाख, अर्घाखाँचीमा ४३ लाख, कपिलवस्तुमा १ करोड २४ लाख, रोल्पामा ४९ लाख, दाङमा १ करोड २० लाख, बाँकेमा १ करोड सात लाख, वर्दियामा ९३ लाख, प्युठानमा ५० लाख र पूर्वी रुकुमका लागि ३२ लाख ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकास प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखिएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारको यो लगानीबाट ठोस परिणाम र लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री गिरीले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न र युवा रोजगारी बढाउन महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले ब्याज अनुदान कार्यक्रम युवा पिडीलाई बढी केन्द्रित गरेर ल्याइएको बताउँदै यसबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेश जानेक्रमलाई रोक्ने उद्देश्य पनि रहेको बताइन् । राससबाट